देहरादून : जिला प्रशासन ने भू-कानून (Land Law) के उल्लंघन के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) के निर्देश पर पिछले कुछ दिनों में सैकड़ों हेक्टेयर जमीन पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। जिलाधिकारी सविन बसंल (Savin Bansal) ने बताया कि प्रशासन जनता की जमीन का सच्चा संरक्षक है और हर हाल में राजकीय हितों की रक्षा करेगा।
देहरादून (Dehradun) और आसपास के इलाकों में बाहरी लोगों द्वारा बिना अनुमति जमीन खरीदने (Unauthorized Land Purchase) और नियमों के खिलाफ इसका इस्तेमाल करने के 280 मामलों में तेजी से कार्रवाई हुई, जिसमें लगभग 200 हेक्टेयर जमीन को राज्य सरकार के अधीन कर लिया गया।
प्रदेश के बाहर के लोगों ने देहरादून में 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन बिना अनुमति खरीदी और अनुमति के बाद भी इसका गलत इस्तेमाल किया। कुछ ने होमस्टे (Homestay) और फार्म हाउस (Farmhouse) बनाने के बहाने जमीन का उपयोग अपने निजी ऐशोआराम के लिए किया।
जमींदारी विनाश अधिनियम (Zamindari Abolition Act) की धारा 154 और 166/167 का उल्लंघन पाए जाने पर प्रशासन ने नोटिस जारी कर फास्ट-ट्रैक कार्रवाई शुरू की। संबंधित पक्षों को कोर्ट में अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है, लेकिन तय समय में जवाब न देने पर यह जमीन पूरी तरह राज्य सरकार की हो जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के संकल्प और जनता के भरोसे को कायम रखना उनकी प्राथमिकता है।
उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत (Cultural Heritage) और पर्यावरण संरक्षण (Environmental Protection) के लिए नए भू-कानून को लागू किया गया है। इससे अनियंत्रित जमीन की खरीद-बिक्री (Land Sale) पर रोक लगी है। बाहरी लोगों के इस गलत इस्तेमाल से स्थानीय लोगों को जमीन नहीं मिल पा रही थी और जमीन के दाम (Land Prices) भी आसमान छू रहे थे।
तहसील स्तर पर कार्रवाई में ऋषिकेश में 21.89 हेक्टेयर, डोईवाला में 2.82 हेक्टेयर, तहसील सदर में 68.84 हेक्टेयर और विकासनगर में 107.12 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा लिया गया। कुल 393 मामलों में से 280 पर कार्रवाई पूरी हो चुकी है। यह कदम उत्तराखंड के नागरिकों के हित में उठाया गया है।