By Ganga 
देहरादून : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को अपने आवास पर आयोजित एक समारोह में पंचायतीराज विभाग के 126 नए चयनित ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। पिछले साढ़े तीन वर्षों में राज्य सरकार ने 20,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है, जो युवा शक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
मुख्यमंत्री ने नए अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि यह अवसर उनके जीवन में एक नई शुरुआत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये युवा ग्राम पंचायतों के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे, क्योंकि गांवों का विकास राज्य की प्रगति का आधार है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है, जिसमें कठोर सजा और जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मेहनत और ईमानदारी से चुने गए लोग जनता की समस्याओं को बेहतर समझते हैं और अपना काम पूरी निष्ठा से करते हैं। राज्य सरकार गांवों और शहरों के समान विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सख्त भू-कानून भी लागू किया गया है, जिसका विधेयक विधानसभा में पारित हो चुका है।
मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि उत्तराखंड की एकता और अस्मिता के साथ कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि राज्य के निर्माण का सपना आंदोलनकारियों ने हर नागरिक तक विकास पहुंचाने के लिए देखा था। सभी उत्तराखंडवासियों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि एकजुट होकर राज्य को आगे बढ़ाएं और भड़काऊ बातों से बचें। उन्होंने चेतावनी दी कि चाहे कोई मंत्री हो, विधायक हो या कोई आम नागरिक, जो भी राज्य की एकता को नुकसान पहुंचाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
पंचायतीराज मंत्री श्री सतपाल महाराज ने नए अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए कई योजनाएं चला रही है। जनवरी 2025 में समान नागरिक संहिता लागू होने के साथ उत्तराखंड यह कानून लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है।
पंचायतीराज विभाग ग्राम पंचायतों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए पंचायत भवनों और अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कर रहा है। इसके अलावा, परिवार रजिस्टर, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और भवन निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र अब ऑनलाइन जारी हो रहे हैं। अगले दो साल में सभी पंचायतों में कंप्यूटर सुविधा उपलब्ध होगी।
इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल, विधायक श्री खजानदास, श्रीमती सविता कपूर, श्री बृजभूषण गैरोला, एकल सदस्यीय समर्पित आयोग के अध्यक्ष श्री बी.एस. वर्मा, सचिव पंचायतीराज श्री चन्द्रेश यादव और निदेशक पंचायतीराज निधि यादव मौजूद रहे।