By Ganga 
Uttarakhand News : उत्तराखंड में विवाह पंजीकरण को लेकर लंबे समय से चली आ रही परेशानियों का हल अब निकट है। हाल ही में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में हुई एक अहम बैठक में इस दिशा में बड़े कदम उठाए गए। प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि जल्द ही सभी 13 जिलों के उप निबंधक (सब रजिस्ट्रार) कार्यालयों में विवाह और वसीयत पंजीकरण की सुविधा शुरू हो जाएगी। यह कदम न केवल आम लोगों की मुश्किलों को कम करेगा, बल्कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने की दिशा में भी एक मजबूत पहल साबित होगा।
अधिवक्ताओं की हड़ताल से मिली राहत
पिछले कुछ समय से अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण विवाह पंजीकरण में दिक्कतें आ रही थीं। इस समस्या को देखते हुए सरकार ने सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में पंजीकरण की सुविधा शुरू करने का फैसला लिया। हड़ताल खत्म करने के लिए यह सहमति बनी थी, और अब इसका असर पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। मुख्य सचिव की अगुवाई वाली उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इससे न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि लोगों को अपने नजदीकी कार्यालय में ही यह सुविधा मिल सकेगी।
यूसीसी पोर्टल होगा और सरल
बैठक में यूसीसी पोर्टल के जरिए पंजीकरण में आने वाली परेशानियों पर भी गहन चर्चा हुई। पोर्टल को और यूजर-फ्रेंडली बनाने पर जोर दिया गया। पहले विवाह पंजीकरण के लिए शादी की फोटो अपलोड करना जरूरी था, लेकिन अब इस नियम को हटा दिया गया है। नए फैसले के मुताबिक, दंपत्ती के आधार कार्ड की फोटो से ही काम चल जाएगा। यह बदलाव खास तौर पर उन लोगों के लिए राहत भरा है, जो तकनीकी दिक्कतों के कारण परेशान थे।
डीजी लॉकर में मिलेगा प्रमाण पत्र
आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। अब विवाह पंजीकरण का प्रमाण पत्र डीजी लॉकर में उपलब्ध होगा। समिति ने इस सुझाव को मंजूरी दे दी है। यानी शादी का सर्टिफिकेट अब आपके अन्य जरूरी दस्तावेजों के साथ डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेगा। यह सुविधा न केवल समय बचाएगी, बल्कि कागजी झंझट से भी छुटकारा दिलाएगी।
लोगों की सुविधा सरकार की प्राथमिकता
यह पूरा प्रयास सरकार की उस सोच को दर्शाता है, जिसमें लोगों की सुविधा और पारदर्शिता को सबसे ऊपर रखा गया है। अभी तक सामुदायिक सुविधा केंद्रों (सीएससी) के जरिए पंजीकरण की सुविधा थी, लेकिन अब सब रजिस्ट्रार कार्यालयों तक इसका विस्तार होने से व्यवस्था और मजबूत होगी। चाहे वह विवाह का पंजीकरण हो या वसीयत का, अब ये काम आसानी से आपके नजदीकी कार्यालय में हो सकेंगे।
उत्तराखंड के लोगों के लिए यह खबर किसी तोहफे से कम नहीं है। सरकार का यह कदम न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया को आसान बनाएगा, बल्कि डिजिटल इंडिया के सपने को भी साकार करने में मदद करेगा। आने वाले दिनों में इन बदलावों का असर साफ दिखाई देगा, जब लोग बिना किसी परेशानी के अपने जरूरी काम निपटा सकेंगे।