By Ganga 
Haryana News : हरियाणा सरकार सड़क सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। हाल ही में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई सड़क सुरक्षा कोष प्रबंधन समिति की 8वीं बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 74.5 करोड़ रुपये के बजट को हरी झंडी दिखाई गई।
इस फंड का मकसद सड़क दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली मौतों को कम करना है, साथ ही पूरे प्रदेश में आपातकालीन सेवाओं को बेहतर बनाना है। यह कदम न केवल सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि हरियाणा को सुरक्षित यात्रा का एक मॉडल राज्य बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण है। आइए, इस पहल के तहत उठाए गए कदमों और उनके प्रभाव को समझते हैं।
बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो सड़क सुरक्षा को नए स्तर पर ले जाएंगे। हरियाणा में पहली बार लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने स्कूल जोन रोड सेफ्टी ट्रीटमेंट परियोजना शुरू करने का फैसला किया है, जिसके लिए 25 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
यह परियोजना स्कूलों के आसपास सड़क सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करेगी, ताकि बच्चों और पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। इसके अलावा, स्वास्थ्य विभाग को 50 बेसिक लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस खरीदने के लिए 17.50 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जो दुर्घटना पीड़ितों को तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान करेंगी।
पुलिस विभाग को 19 जिलों में सीसीटीवी आधारित सिटी सर्विलांस सिस्टम स्थापित करने के लिए 19 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो यातायात नियमों के उल्लंघन को कम करने और सुरक्षा बढ़ाने में कारगर होगा।
स्थानीय स्तर पर सड़क सुरक्षा जागरूकता और गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जिला सड़क सुरक्षा समितियों को 10 करोड़ रुपये, माध्यमिक शिक्षा विभाग को 1 करोड़ रुपये, और राज्य सड़क सुरक्षा परिषद सचिवालय को 2 करोड़ रुपये का फंड मंजूर किया गया है।
यह आवंटन 2024-25 में कंपाउंडिंग फीस के रूप में जमा हुए 199.09 करोड़ रुपये से संभव हुआ है, जो यातायात नियमों के सख्त प्रवर्तन का नतीजा है। हरियाणा सड़क सुरक्षा नीति 2016 के तहत, सरकार इनफोर्समेंट, इंजीनियरिंग, शिक्षा, और आपातकालीन देखभाल के चार स्तंभों पर काम कर रही है।
इन प्रयासों का असर साफ दिख रहा है, क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं और मौतों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। 2022 में जहां 11,105 दुर्घटनाएं और 5,596 मौतें दर्ज हुई थीं, वहीं 2024 में यह संख्या घटकर 9,759 दुर्घटनाओं और 4,828 मौतों तक पहुंच गई। इस साल 25 मई तक यह आंकड़ा और कम होकर 6,770 दुर्घटनाएं और 1,942 मौतें रह गया है।
हरियाणा सरकार ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की कैशलेस उपचार योजना 2025 को भी अपनाया है, जो दुर्घटना पीड़ितों को सात दिनों तक 1.5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज प्रदान करेगी। यह योजना पीड़ितों को तुरंत चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करेगी, जिससे उनकी जान बचाने में मदद मिलेगी।
राज्य परिवहन आयुक्त दुष्मंता कुमार बेहरा ने बताया कि 199.09 करोड़ रुपये की कंपाउंडिंग फीस का संग्रह परिवहन और पुलिस विभागों की सख्ती का परिणाम है। इस फंड का उपयोग सड़क सुरक्षा कोष को मजबूत करने और आपातकालीन बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में किया जाएगा। यह पहल हरियाणा के लोगों के लिए सुरक्षित सड़कों का वादा करती है, और सरकार की प्रतिबद्धता हर कदम पर दिखाई दे रही है।