7th Pay Commission : केंद्र सरकार ने सितंबर 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। 7th Pay Commission (7वां वेतन आयोग) के तहत महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) में 3% की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब DA 55% से बढ़कर 58% हो गया है, जो जुलाई 2025 से लागू है।
इस फैसले से करीब 1.2 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा। त्योहारी सीजन से पहले ये खबर उनके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। आइए, इस अपडेट की पूरी डिटेल्स जानते हैं।
बकाया राशि का भुगतान
केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025 का बकाया (Arrears) भी देने का ऐलान किया है। यह राशि सितंबर 2025 में कर्मचारियों के बैंक खातों में जमा होने की उम्मीद है। यानी, त्योहारी सीजन में कर्मचारियों को अतिरिक्त पैसे मिलेंगे, जो उनकी जेब को और मजबूती देगा। 7th Pay Commission (7वां वेतन आयोग) के इस कदम से कर्मचारियों में खुशी की लहर है।
पेंशनभोगियों के लिए राहत
इस बढ़ोतरी का फायदा सिर्फ कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि पेंशनभोगियों को भी मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी पेंशनभोगी की पेंशन 20,000 रुपये थी, तो अब Dearness Allowance (DA) बढ़ने के बाद उनकी पेंशन 24,000 से 25,000 रुपये तक हो सकती है। यह बढ़ोतरी पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगी, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पेंशन पर निर्भर हैं।
नए कर्मचारियों के लिए नियमों में बदलाव
जुलाई 2025 के बाद नियुक्त होने वाले नए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नियमों में थोड़ा बदलाव किया गया है। अब उन्हें पूरे साल का ड्रेस अलाउंस नहीं मिलेगा। इसके बजाय, यह राशि प्रो-राटा (Pro-rata) के आधार पर दी जाएगी, यानी जितने महीने वे काम करेंगे, उसी हिसाब से भत्ता मिलेगा। 7th Pay Commission (7वां वेतन आयोग) के इस नियम से नए कर्मचारियों को अपने खर्चों की प्लानिंग में ध्यान देना होगा।
8वां वेतन आयोग की तैयारियां शुरू
7th Pay Commission (7वां वेतन आयोग) की अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है। अच्छी खबर ये है कि जनवरी 2025 में सरकार ने 8th Pay Commission (8वां वेतन आयोग) के गठन को मंजूरी दे दी है। हालांकि, इसके नियम और शर्तें (Terms of Reference – ToR) और सदस्यों की नियुक्ति अभी बाकी है। उम्मीद की जा रही है कि 8th Pay Commission (8वां वेतन आयोग) जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, लेकिन इसका असर शायद 2027 तक दिखे।
7th Pay Commission की खासियतें
7th Pay Commission (7वां वेतन आयोग) में 19-स्तरीय वेतन मैट्रिक्स लागू किया गया है। कर्मचारियों को हर साल 3% की वार्षिक बढ़ोतरी (Increment) मिलती है। इसके अलावा, HRA, TA और अन्य भत्तों में समय-समय पर बदलाव किए जाते हैं। ये सारी सुविधाएं कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करती हैं।
