8th Pay Commission : केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी इन दिनों 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को लेकर बेचैन हैं, लेकिन अब इस पर सवालों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है।
पहले सरकार ने कहा था कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगी, मगर अभी तक आयोग के चेयरमैन और मेंबर्स की नियुक्ति तक नहीं हुई।
ऐसे में कर्मचारी यूनियनों में डर फैल रहा है कि अब जब सिर्फ 70 दिन बाकी हैं, तो इतने कम वक्त में आयोग बनाना, सिफारिशें तैयार करना और उन्हें लागू करना नामुमकिन लग रहा है।
सरकार का नया प्लान क्या है?
पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग का ताजा बयान इस बहस को और हवा दे गया है। उन्होंने कहा कि इस बार सरकार शायद 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) बनाने की बजाय डायरेक्ट सैलरी हाइक (salary hike) की घोषणा कर दे। इस स्टेटमेंट के बाद कर्मचारियों में उम्मीद जगी है कि पीएम नरेंद्र मोदी जल्द कोई सरप्राइज ऐलान कर सकते हैं।
दूसरी तरफ, डिफेंस सेक्टर के कर्मचारियों की यूनियनों ने चेतावनी जारी की है कि अगर सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) या इससे जुड़ी डिटेल्स पर देरी की, तो वे सड़कों पर उतर आएंगे।
कर्मचारियों में बढ़ती चिंता
सुभाष चंद्र गर्ग के इस बयान ने कर्मचारियों के बीच घबराहट पैदा कर दी है। पहले से ही 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के फॉर्मेशन में लेटलतीफी हो चुकी है, और अब खबरें आ रही हैं कि हो सकता है इस बार आयोग ही न बने।
कर्मचारी ग्रुप्स का मानना है कि सरकार की इस बेरुखी से लग रहा है कि पीएम मोदी डायरेक्ट सैलरी हाइक (salary hike) का ऐलान कर देंगे। अगर 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) नहीं बना, तो ये घोषणा दिसंबर के आखिरी हफ्ते या जनवरी की शुरुआत में हो सकती है।
1 जनवरी से लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
डिफेंस सेक्टर के कर्मचारियों की आवाज उठाने वाली ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयी फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी श्री कुमार ने कहा कि पीएम मोदी द्वारा डायरेक्ट सैलरी हाइक (salary hike) का ऐलान होने की गुंजाइश बहुत कम है।
उनका कहना है कि सरकार कैबिनेट के फैसले के आधार पर ही 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन करेगी। हालांकि, इसमें थोड़ी देरी हो सकती है और सरकार को इसकी भरपाई के लिए एरियर्स भी देने पड़ सकते हैं।
इसी तरह, सेंट्रल एम्प्लॉयी एंड वर्कर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी एस. बी. यादव ने बोला कि सरकार 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के फॉर्मेशन में बेवजह टाइम वेस्ट कर रही है। अब जब सिर्फ 70 दिन बचे हैं, तो कर्मचारियों की फिक्र बिल्कुल जायज है। फिलहाल 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर पिक्चर क्लियर नहीं है।
कर्मचारी संगठनों का यकीन है कि अगर सरकार ने जल्दी एक्शन नहीं लिया, तो ये मुद्दा न्यू ईयर तक लटक सकता है। सबकी नजरें अब पीएम मोदी और फाइनेंस मिनिस्ट्री पर हैं कि आखिर 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) बनेगा या डायरेक्ट सैलरी हाइक (salary hike) का रास्ता अपनाया जाएगा।
