8th Pay Commission : देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारकों के लिए जल्द ही सपनों जैसी खुशखबरी आने वाली है। जी हां, मोदी सरकार के आने वाले महीनों में 8th Pay Commission (8th Pay Commission) को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। केंद्र सरकार 8th Pay Commission (8th Pay Commission) के गठन की आधिकारिक घोषणा कर सकती है, जिससे नया वेतन ढांचा 1 जनवरी 2026 से लागू होने की पूरी उम्मीद है।
अगर ऐसा हुआ, तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी लगभग दोगुनी हो जाएगी और ऊपर से भारी-भरकम एरियर्स (Arrears) भी हाथ लगेंगे। 8th Pay Commission (8th Pay Commission) को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों में जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि इसकी मंजूरी से सैलरी में शानदार उछाल आने वाला है।
कब से लागू होगा नया वेतन आयोग?
भारत में हर दस साल बाद नया वेतन आयोग लाया जाता है, ताकि कर्मचारियों को महंगाई के हिसाब से राहत मिले। सातवां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था, तो उसी तर्ज पर 8th Pay Commission (8th Pay Commission) को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है। हालांकि, आयोग की रिपोर्ट लागू करने में थोड़ा वक्त लग सकता है – शायद 2027 या 2028 तक – लेकिन बढ़ी हुई सैलरी 2026 की शुरुआत से ही जेब में आने लगेगी।
इसका मतलब साफ है कि वेतन में संशोधन के साथ 2026 से अब तक का पूरा एरियर (Arrears) एकमुश्त रकम (Lump Sum) के रूप में मिलेगा। इससे कर्मचारियों को जबरदस्त फायदा होगा, और जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी।
जानिए फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला
किसी भी वेतन आयोग में सैलरी की बढ़ोतरी का राजा होता है फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor)। सातवें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिसने न्यूनतम बेसिक सैलरी को 7,000 रुपये से सीधे 18,000 रुपये कर दिया था। अब 8th Pay Commission (8th Pay Commission) में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को 1.96 के आसपास रखने की बात चल रही है।
मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो नया फॉर्मूला लगाने पर यह हो जाएगी 35,280 रुपये (18,000 × 1.96)। यानी करीब 96 फीसदी की छलांग, जो इन-हैंड सैलरी को आसमान छूने पर मजबूर कर देगी। फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) ही असल खेल बदलने वाला है, और 8th Pay Commission (8th Pay Commission) में यह कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान लाएगा।
भत्तों और डीए पर भी पड़ेगा असर
बेसिक सैलरी बढ़ने का असर सिर्फ वेतन तक सीमित नहीं रहेगा। महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस और बाकी भत्तों पर भी यह छाप छोड़ेगा, क्योंकि ये सब बेसिक पे के प्रतिशत पर टिके होते हैं। नया वेतन आयोग आने पर मौजूदा DA को बेसिक सैलरी में मिला (मर्ज) कर दिया जाता है, जिसे ‘रीसेट’ कहते हैं, ताकि नई गणना जीरो से शुरू हो।
मिसाल के तौर पर, अक्टूबर 2025 में सरकार ने DA को 55 फीसदी से बढ़ाकर 58 फीसदी कर दिया, जो 1 जुलाई से लागू हो चुका है। यही बढ़ा हुआ DA अब 8th Pay Commission (8th Pay Commission) के साथ नई बेसिक सैलरी का हिस्सा बन जाएगा। कुल मिलाकर, 8th Pay Commission (8th Pay Commission) कर्मचारियों के लिए गेम-चेंजर साबित होगा।
