Old Pension Scheme : 2025 में पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को लेकर एक धमाकेदार अपडेट आया है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश ने सरकारी कर्मचारियों के दिलों में उम्मीद की नई लहर जगा दी है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) बहाल करने वाली याचिकाओं पर फटाफट सुनवाई करने के सख्त निर्देश दिए हैं।
लंबे वक्त से नई पेंशन योजना (NPS) से परेशान कर्मचारियों के लिए ये खबर किसी संजीवनी से कम नहीं है। अब हजारों कर्मचारी फिर से स्थायी पेंशन की गारंटी की आस लगाए बैठे हैं, तो कई राज्यों में राजनीतिक पार्टियां भी इस मुद्दे पर एक्टिव हो गई हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) की उम्मीदें चरम पर
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद केंद्र और राज्यों में पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को लेकर हलचल मच गई है। कोर्ट ने साफ कहा कि ये मामला कर्मचारियों के संवैधानिक अधिकारों और उनके भविष्य की सिक्योरिटी से जुड़ा है, इसलिए जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए।
राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जहां पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) पहले से लागू है, वहां अब बाकी राज्यों पर भी प्रेशर बढ़ रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के कर्मचारी यूनियंस सरकारों से पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) वापस लाने की मांग जोर-शोर से कर रही हैं। कोर्ट के रुख से लग रहा है कि आने वाले महीनों में कोई बड़ा ऐलान हो सकता है।
नई पेंशन योजना (NPS) के खिलाफ क्यों भड़का गुस्सा?
नई पेंशन योजना (NPS) में कर्मचारियों को मार्केट रिस्क वाली पेंशन मिलती है, जिससे रिटायरमेंट के बाद अनिश्चितता बनी रहती है। लेकिन पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) में फिक्स्ड अमाउंट की गारंटी होती थी, जो रिटायरमेंट के बाद भी स्थिर इनकम देती थी। कई कर्मचारी कहते हैं कि नई पेंशन योजना (NPS) में वो सेफ्टी नहीं है जो पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) में थी। इसी वजह से देशभर में लाखों कर्मचारी सड़कों पर उतर चुके हैं।
पिछले कुछ महीनों में ये इश्यू चुनावी मुद्दा बन गया है। कई राज्यों के सीएम और सांसदों ने भी पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) के सपोर्ट में आवाज उठाई है।
कर्मचारी यूनियंस की नई स्ट्रैटजी, आंदोलन की तैयारी
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कर्मचारी संगठनों ने कमर कस ली है। राष्ट्रीय आंदोलन संयुक्त मोर्चा (NJCA) और दूसरे ग्रुप्स ने चेतावनी दी कि अगर केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) नहीं लाती, तो दिसंबर 2025 से पूरे देश में बड़ा आंदोलन शुरू हो जाएगा।
उनका कहना है कि बिना सेवा शर्तें बदले नई पेंशन योजना (NPS) थोपना गैरकानूनी है। पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) से कर्मचारियों को आर्थिक और सोशल सिक्योरिटी मिलती थी, जिसे दोबारा लागू करना जरूरी है। अब सबकी नजरें केंद्र सरकार और फाइनेंस मिनिस्ट्री पर टिकी हैं कि वो कोर्ट के निर्देशों पर क्या करते हैं।
2025 में पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) की वापसी का अगला ट्विस्ट क्या?
2025 पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) के लिए गेमचेंजर साल साबित हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर से केंद्र पर क्लियर पॉलिसी लाने की मजबूरी बढ़ गई है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर सरकार कर्मचारियों के फायदे को देखते हुए पुरानी पेंशन योजना338 (Old Pension Scheme) पर दोबारा सोचे, तो लाखों को राहत मिलेगी और आने वाले इलेक्शन्स में इसका पॉलिटिकल फायदा भी दिखेगा।
