जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में केवल 2% की वृद्धि होना लगभग तय हो गया है। लेबर ब्यूरो के नए AICPI आंकड़ों के अनुसार, यह पिछले सात वर्षों की सबसे कम बढ़ोतरी है, जिसका सीधा असर देहरादून समेत उत्तराखंड के हजारों कर्मचारियों की जेब पर पड़ेगा। यह खबर ऐसे समय में आई है जब 8वें वेतन आयोग के गठन की सुगबुगाहट तेज है।
DA Hike : लेबर ब्यूरो द्वारा जारी दिसंबर 2025 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आंकड़ों ने स्पष्ट कर दिया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को इस बार महंगाई भत्ते के मामले में थोड़ा निराश होना पड़ सकता है।
आंकड़ों की गणना के अनुसार, जनवरी 2026 से महंगाई भत्ते में केवल 2 प्रतिशत की वृद्धि होगी। वर्तमान में कर्मचारियों को 58 प्रतिशत की दर से डीए मिल रहा है, जो अब बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा।
देहरादून और उत्तराखंड पर प्रभाव
देहरादून जैसे शहर में, जहां बड़ी संख्या में केंद्रीय कार्यालय, रक्षा संस्थान (जैसे सर्वे ऑफ इंडिया, FRI, और डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट) और पेंशनर्स मौजूद हैं, वहां इस कम बढ़ोतरी का बाजार पर भी असर देखा जा सकता है।
आमतौर पर 3 से 4 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद की जाती है, लेकिन 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी बढ़ती महंगाई के बीच अपर्याप्त मानी जा रही है। सचिवालय और राज्य के अन्य सरकारी कार्यालयों के कर्मचारी भी इस घोषणा पर नजर रखते हैं, क्योंकि अमूमन उत्तराखंड सरकार भी इसी तर्ज पर राज्य कर्मचारियों का डीए बढ़ाती है।
वेतन स्तर (Pay Level) के अनुसार संभावित बढ़ोतरी
कर्मचारियों की समझ के लिए हमने विभिन्न पे-मैट्रिक्स लेवल के आधार पर सैलरी में होने वाले इजाफे का एक चार्ट तैयार किया है। यह गणना केवल मूल वेतन (Basic Pay) पर आधारित है।
| पे-मैट्रिक्स लेवल (7th CPC) | न्यूनतम मूल वेतन (Basic Pay) | 58% पर DA राशि | 60% पर नई DA राशि | मासिक लाभ (2% Hike) |
| लेवल 1 (MTS) | 18,000 | 10,440 | 10,800 | 360 |
| लेवल 2 (LDC) | 19,900 | 11,542 | 11,940 | 398 |
| लेवल 6 (Grade Pay 4200) | 35,400 | 20,532 | 21,240 | 708 |
| लेवल 10 (Entry Class-I) | 56,100 | 32,538 | 33,660 | 1,122 |
| लेवल 14 (Joint Secretary) | 1,44,200 | 83,636 | 86,520 | 2,884 |
8वें वेतन आयोग और सैलरी का गणित
7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है, लेकिन जब तक 8वां वेतन आयोग पूरी तरह लागू नहीं होता, तब तक डीए की गणना पुराने फॉर्मूले पर ही चलती रहेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि डीए की यह धीमी रफ्तार भविष्य में बनने वाले नए ‘फिटमेंट फैक्टर’ को भी प्रभावित कर सकती है।
उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में तैनात कर्मचारियों के लिए, जहां रसद और परिवहन की लागत अधिक है, यह मामूली बढ़ोतरी राहत कम और चिंता ज्यादा पैदा कर रही है। आने वाले मार्च महीने में केंद्रीय कैबिनेट की मुहर के बाद एरियर के साथ इस भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी।
सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
प्रश्न: जनवरी 2026 से डीए की नई दर क्या होगी?
उत्तर: नए आंकड़ों के अनुसार, डीए 58% से बढ़कर 60% होने की संभावना है।
प्रश्न: इसकी आधिकारिक घोषणा कब तक होगी?
उत्तर: केंद्र सरकार आमतौर पर मार्च के महीने में होली से पहले इसका औपचारिक ऐलान करती है।
प्रश्न: क्या उत्तराखंड के राज्य कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा?
उत्तर: हां, आमतौर पर केंद्र की घोषणा के बाद उत्तराखंड सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिए समान डीए बढ़ोतरी का शासनादेश (GO) जारी करती है।
प्रश्न: 8वें वेतन आयोग का इस पर क्या असर है?
उत्तर: डीए की वर्तमान दर ही 8वें वेतन आयोग के नए वेतनमान (Pay Matrix) के निर्धारण का आधार बनेगी।
