देहरादून के परेड ग्राउंड में आज कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। बेरोजगारी, महंगाई और बिगड़ती कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर पार्टी के दिग्गज नेताओं के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने लोकभवन घेराव के लिए कूच किया। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार पर उनकी आवाज दबाने और विपक्ष के प्रचार बैनर हटाने का गंभीर आरोप लगाया है।
Dehradun News : उत्तराखंड की राजधानी देहरादून आज राजनीतिक सरगर्मियों का केंद्र बनी रही। प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता परेड ग्राउंड में एकत्रित हुए, जहां से उन्होंने प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ लोकभवन घेराव के लिए हुंकार भरी। इस रैली में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित पार्टी के तमाम बड़े चेहरे एक साथ नजर आए।
रैली की शुरुआत से पहले ही विवाद तब खड़ा हो गया जब कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने रातभर में उनके द्वारा लगाए गए प्रचार बैनर और पोस्टर हटा दिए हैं। नेताओं का कहना है कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है, लेकिन जनता की समस्याओं को लेकर उनका संघर्ष जारी रहेगा।
जन मुद्दों पर सरकार को घेरा
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस प्रदर्शन के जरिए प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को उठाया। प्रदर्शनकारियों ने बढ़ती बेरोजगारी, कमरतोड़ महंगाई, बिगड़ती कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
पार्टी नेताओं ने विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में जंगली जानवरों के बढ़ते हमले, आपदा प्रभावितों को उचित मुआवजा न मिलने और बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार की घेराबंदी की। नेताओं ने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड में पलायन एक बड़ी समस्या बन चुका है और सरकार के पास इसे रोकने के लिए कोई ठोस नीति नहीं है। किसानों की फसल बर्बादी पर मुआवजे की मांग को लेकर भी कांग्रेस ने आक्रामक रुख अपनाया।
दिग्गज नेताओं की एकजुटता और पुलिस का पहरा
परेड ग्राउंड से शुरू हुई इस रैली में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, डॉ. हरक सिंह रावत और करन माहरा ने भी शिरकत की। भारी भीड़ को देखते हुए देहरादून पुलिस ने शहर में रूट डायवर्जन लागू किया था ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू रहे। रैली के दौरान युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव सुरभि द्विवेदी ने तीखे हमले करते हुए कहा कि देवभूमि में अराजकता का माहौल बनाया जा रहा है।
उन्होंने बजरंग दल जैसे संगठनों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि ये संगठन रक्षक हैं, तो अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे मामलों में चुप्पी क्यों साधी गई है।
