By Ganga 
देहरादून : आज जिलाधिकारी सविन बंसल ने सीएम हेल्पलाइन और केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली (सीपीग्राम) की लंबित शिकायतों को लेकर एक अहम समीक्षा बैठक की। इस दौरान डीएम ने साफ शब्दों में कहा कि शिकायतें सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि उत्पीड़न, अभाव और जरूरतों का आईना हैं।
उन्होंने अधिकारियों से सीएम हेल्पलाइन की भावना को समझने और जमीनी स्तर पर समाधान करने की अपील की। डीएम ने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री की समीक्षा में जिला हमेशा अव्वल रहना चाहिए, इसलिए सभी विभाग एक हफ्ते में शिकायतों का निपटारा करें।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि शिकायतों को हल्के में न लें। वन विभाग, सिंचाई, पेयजल और बिजली से जुड़े मामलों में डीएफओ मसूरी और संबंधित अभियंताओं को पूरी रिपोर्ट के साथ पेश होने को कहा। कुछ अधिकारियों के आधे-अधूरे जवाबों पर नाराजगी जाहिर करते हुए डीएम ने नियमावली पढ़कर सटीक निवारण करने की हिदायत दी।
जिन विभागों ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया, उनकी लापरवाही पर सवाल उठाते हुए डीएम ने पूछा, “सीएम हेल्पलाइन से बड़ी क्या प्राथमिकता हो सकती है?” सभी को तुरंत रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया।
ऊर्जा, जल संस्थान और सिंचाई जैसे इंजीनियरिंग विभागों को एल-1 स्तर की शिकायतों की खुद समीक्षा करने को कहा गया। साथ ही, पुलिस अधीक्षक नगर को पुलिस से जुड़े मामलों को सात दिन में निपटाने के निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, नगर आयुक्त हेमंत कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। डीएम ने स्पष्ट किया कि जनता की समस्याओं का समाधान ही उनकी प्राथमिकता है।