देहरादून, 06 अप्रैल 2026 (दून हॉराइज़न)। खाड़ी देशों में गहराते युद्ध के बाद पैदा हुए संभावित संकट को भांपते हुए उत्तराखंड के खाद्य विभाग ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। राज्य खाद्य आयुक्त आनंद स्वरूप ने आदेश जारी किया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत अंत्योदय और प्राथमिकता परिवार (सफेद और गुलाबी कार्ड) को अगले तीन महीनों का खाद्यान्न अग्रिम रूप से बांट दिया जाए।
विभाग का यह फैसला किसी बड़े लॉजिस्टिक संकट से निपटने की तैयारी का हिस्सा है। अप्रैल महीने में ही पात्र लाभार्थियों को अप्रैल, मई और जून का कोटा एक साथ थमाया जाएगा। इस कदम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि अगर भविष्य में आपूर्ति श्रृंखला बाधित होती है, तो भी गरीब परिवारों की रसोई पर कोई आंच न आए।
नियमों के मुताबिक, योजना के तहत हर यूनिट (व्यक्ति) को हर महीने 5 किलो अनाज मिलता है। अब जब तीन महीने का राशन एक साथ मिलेगा, तो हर व्यक्ति को 15 किलो गेहूं या चावल सीधे आवंटित किया जाएगा। अंत्योदय (गुलाबी) और प्राथमिकता (सफेद) कार्डधारक अपने नजदीकी राशन डीलर से इस एकमुश्त कोटे की मांग कर सकते हैं।
हरिद्वार जिले में इस मुहिम का सबसे व्यापक असर देखने को मिल रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी मुकेश पाल ने स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र सरकार के शासनादेश के अनुपालन में राशन का उठान तेजी से किया जा रहा है। जिले की 604 राशन दुकानों के जरिए 11,33,173 लाभार्थियों तक यह स्टॉक पहुंचाया जाएगा।
हरिद्वार के आंकड़ों पर गौर करें तो यहां 2,18,144 सफेद राशन कार्ड हैं, जिनमें कुल 9,92,514 यूनिट दर्ज हैं। वहीं, 37,004 गुलाबी (अंत्योदय) कार्डों में 1,40,659 यूनिट्स को इसका फायदा मिलेगा। अधिकारियों ने सभी डीलरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वितरण में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सफेद और गुलाबी कार्डधारकों के अलावा 1,70,878 पीले राशन कार्ड धारकों के लिए भी खुशखबरी है। उन्हें भी तीन महीने का चावल 11 रुपये प्रति किलो की रियायती दर पर एक साथ दिया जाएगा। हालांकि, नियम के अनुसार पीले कार्ड धारकों को गेहूं का आवंटन नहीं किया जाता है।
मौजूदा वितरण व्यवस्था के अनुसार, अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति माह 13.3 किलो गेहूं और 21.7 किलो चावल पूरी तरह मुफ्त मिलता है। वहीं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के तहत सफेद कार्ड पर प्रति यूनिट 1.9 किलो गेहूं और 3.1 किलो चावल मुफ्त देने का प्रावधान है। अब लाभार्थियों को इन मात्राओं का तीन गुना हिस्सा एक साथ अप्रैल में ही मिल जाएगा।
खाद्य विभाग के अधिकारियों का मानना है कि इस एडवांस वितरण से न केवल जनता को बार-बार दुकानों के चक्कर नहीं लगाने होंगे, बल्कि संकट के समय राशन की कालाबाजारी पर भी लगाम लगेगी। सरकार की पैनी नजर सप्लाई चेन को सुदृढ़ बनाने पर टिकी है।
