ऊधम सिंह नगर, 06 अप्रैल 2026 (दून हॉराइज़न)। देवभूमि की सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने के अभियान के तहत सोमवार को ऊधम सिंह नगर में वन विभाग ने सर्जिकल स्ट्राइक की है। तराई पूर्व वन प्रभाग के अंतर्गत आने वाली बराकोली रेंज में आरक्षित वन भूमि पर अवैध रूप से खड़ी की गई दो मजारों को बुलडोजर की मदद से जमींदोज कर दिया गया।
प्रशासन की यह कार्रवाई इतनी गोपनीय और तेज थी कि किसी को विरोध का मौका तक नहीं मिला। सोमवार तड़के करीब 5 बजे जब पूरा इलाका सो रहा था, तब भारी पुलिस बल और जेसीबी मशीनों के साथ वन विभाग की टीम धराड़म क्षेत्र में दाखिल हुई। देखते ही देखते अवैध संरचनाओं को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया।
डीएफओ हिमांशु बागड़ी ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई रातों-रात नहीं हुई है। विभाग ने नवी अहमद और सरवर नामक कब्जाधारियों को पहले ही नोटिस जारी कर जमीन के मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज मांगे थे। उन्हें करीब दो महीने का पर्याप्त समय दिया गया, लेकिन वे एक भी वैध कागज दिखाने में विफल रहे।
हैरानी की बात यह है कि विभाग ने ध्वस्तीकरण के तुरंत बाद मौके से सारा मलबा भी हटवा दिया है। यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि भविष्य में उसी स्थान पर दोबारा कोई निर्माण न किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक, उत्तराखंड सरकार अब तक पूरे प्रदेश में इस तरह की करीब 570 से ज्यादा अवैध संरचनाओं को हटा चुकी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में ‘लैंड जिहाद’ और जनसांख्यिकीय बदलाव को लेकर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। सीएम ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे न केवल विकास रोकते हैं, बल्कि राज्य की सुरक्षा और संस्कृति के लिए भी खतरा हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में ऋषिकेश के पास करीब 2800 एकड़ वन भूमि पर हुए अतिक्रमण को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई थी। इसी न्यायिक दबाव और सीएम के सख्त निर्देशों के बाद पूरे कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में अतिक्रमण विरोधी अभियान ने प्रचंड रफ्तार पकड़ ली है।
अधिकारियों का कहना है कि ऊधम सिंह नगर के अन्य वन क्षेत्रों जैसे किच्छा और सितारगंज में भी अवैध कब्जों की सूची तैयार है। आने वाले दिनों में प्रशासन का पीला पंजा अन्य इलाकों में भी इसी तरह की कार्रवाई कर सकता है। फिलहाल, बराकोली रेंज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्त बढ़ा दी गई है।
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