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देहरादून के डीएम ने पेश की मिसाल, विधवा महिला का बैंक कर्ज चुकाया और बेटियों की पढ़ाई का उठाया जिम्मा

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देहरादून, 07 अप्रैल 2026 (दून हॉराइज़न)। राजधानी देहरादून में जिला प्रशासन ने मानवीय संवेदनाओं की एक ऐसी मिसाल पेश की है, जिसने एक टूट चुके परिवार को नई जिंदगी दे दी। जिलाधिकारी सविन बंसल ने एक लाचार विधवा महिला, क्षमा परवीन के सिर से न केवल बैंक के कर्ज का बोझ उतारा, बल्कि उनकी बेटियों के भविष्य को भी सुरक्षित करने के लिए प्रशासनिक मशीनरी को झोंक दिया।

क्षमा परवीन की दास्तां दुखों के पहाड़ों से घिरी थी। साल 2014 में उन्होंने अपनी बड़ी बेटी के हाथ पीले करने के लिए डीसीबी बैंक से सवा लाख रुपये का कर्ज लिया था। नियति को कुछ और ही मंजूर था; उसी साल उनके पति का साया सिर से उठ गया।

आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार पर 2020 में कोविड महामारी ने दूसरा प्रहार किया, जब उनकी बड़ी विवाहित बेटी की भी मौत हो गई। अब क्षमा के कंधों पर तीन अविवाहित बेटियों, एक बेटे और अपनी मासूम नातिन की जिम्मेदारी आ गई।

हाल ही में 28 मार्च को क्षमा परवीन अपनी फरियाद लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची थीं। उनकी आंखों में बेबसी और कर्ज का डर साफ झलक रहा था। डीएम सविन बंसल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल डीसीबी बैंक से संपर्क साधा।

बैंक के साथ समन्वय कर ऋण का ‘वन टाइम सेटलमेंट’ (OTS) कराया गया। सेटलमेंट के बाद जो 33 हजार रुपये की राशि बकाया थी, उसे जिलाधिकारी ने स्वयं जमा करवाकर बैंक से ‘नो ड्यूज’ एनओसी (NOC) जारी करवाई।

प्रशासन की मदद कर्ज माफी तक ही सीमित नहीं रही। क्षमा की छोटी बेटी फैजा की पढ़ाई जो आर्थिक तंगी के कारण रुकने की कगार पर थी, उसे “नंदा-सुनंदा योजना” के जरिए पुनर्जीवित किया गया। डीएम के निर्देश पर प्रोजेक्ट से तत्काल 27 हजार रुपये की फीस जमा कराई गई।

यही नहीं, 5 वर्षीय नातिन आयरा को शिक्षा का अधिकार (RTE) के तहत पास के एक प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलाया गया। दाखिले की प्रक्रिया में आ रही आय प्रमाण पत्र की बाधा को मौके पर ही निस्तारित कर नया प्रमाण पत्र जारी किया गया।

देहरादून जिला प्रशासन की इस ‘रेस्क्यू टीम’ ने साबित कर दिया कि सरकारी तंत्र यदि संवेदनशील हो, तो किसी भी असहाय की दुनिया बदली जा सकती है। वर्तमान में क्षमा परवीन अपनी तीन कुंवारी बेटियों और नातिन के साथ राहत की सांस ले रही हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि प्रशासन जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है और ऐसे मानवीय मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा।

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