देहरादून, 7 अगस्त 2026 (दून हॉराइज़न)।
Uttarakhand Cabinet : सचिवालय में शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। स्वास्थ्य, कार्मिक, कौशल विकास और परिवहन विभागों से जुड़े प्रस्तावों को पटल पर रखा गया। मंत्रिमंडल ने राज्य के विकास और प्रशासनिक कामकाज से जुड़े कुल 15 प्रस्तावों पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी है।
मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने मीडिया के सामने कैबिनेट के इन फैसलों की आधिकारिक जानकारी रखी। सरकार ने कई पुराने नियमों में संशोधन का रास्ता साफ किया है। संगठित और असंगठित क्षेत्रों के कामकाज को पारदर्शी बनाने की दिशा में नए प्रावधान लागू किए जा रहे हैं।
उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली को कैबिनेट से सीधे तौर पर मंजूरी मिल गई है। राज्य में काम करने वाले श्रमिकों को अब हर महीने की 7 तारीख तक उनका वेतन अनिवार्य रूप से देना होगा। पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच वेतन में होने वाले भेदभाव को खत्म कर दिया गया है। समान कार्य के लिए दोनों को समान मजदूरी देने का कानूनी प्रावधान राज्य में लागू हो गया है।
पशुपालन के क्षेत्र में गौ पालन योजना के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। सामान्य वर्ग के लोगों को भी इस योजना के दायरे में लाया गया है। सरकार इन पशुपालकों को तय मानकों के अनुसार सब्सिडी उपलब्ध कराएगी। लोग इस योजना के तहत गाय के साथ-साथ भैंस भी खरीद सकेंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और दुग्ध उत्पादन को सीधे तौर पर इससे रफ्तार मिलेगी।
नैनीताल हाई कोर्ट को शिफ्ट करने की प्रक्रिया में जमीन का आवंटन तय हो गया है। हल्द्वानी के गौलापार इलाके में हाई कोर्ट के लिए 30 हेक्टेयर जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। नैनीताल शहर पर बढ़ते ट्रैफिक और बुनियादी ढांचे के दबाव को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। नई जगह पर अदालत परिसर का निर्माण आधुनिक तरीके से किया जाएगा।
गंगा एक्सप्रेस वे का विस्तार अब उत्तराखंड तक होगा। मेरठ से हरिद्वार तक इस एक्सप्रेस वे को लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ आधिकारिक समझौता किया जाएगा। हरिद्वार में कुंभ मेले और कांवड़ यात्रा के दौरान उमड़ने वाली भीड़ को इस नए हाईवे से बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली-एनसीआर से हरिद्वार का सफर भी इससे काफी छोटा और आसान हो जाएगा।
हल्द्वानी में बन रहे उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के कामकाज को तेज किया जा रहा है। सरकार ने इस खेल विश्वविद्यालय के लिए 122 नए पदों के सृजन को अपनी मंजूरी दी है। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से राज्य के युवाओं को रोजगार मिलेगा और विश्वविद्यालय का प्रशासनिक ढांचा मजबूत होगा।
उत्तराखंड औद्योगिक नियमावली में किए गए संशोधनों को कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया है। नियोजक और कर्मचारियों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए शिकायत समिति के सदस्यों की चयन प्रक्रिया स्पष्ट कर दी गई है। छंटनी के शिकार कर्मचारियों को रोजगार के नए अवसर और दोबारा मौका देने का प्रावधान इस नियमावली में शामिल किया गया है।
जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार की गाइडलाइंस उत्तराखंड में पूरी तरह लागू होंगी। पेयजल योजनाओं का हस्तांतरण अब आसानी से किया जा सकेगा। वन विकास निगम सेवा संशोधन नियमावली को भी स्वीकृति मिली है। विभाग में स्केलर के पद पर भर्ती के लिए 100 अंकों की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी।
उत्तराखंड सहकारी समिति नियमावली में मानवीय आधार पर बदलाव किया गया है। कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति भी इन समितियों के आधिकारिक सदस्य बन सकेंगे। राज्य में ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने और वन क्षेत्रों में जड़ी-बूटियों के उत्पादन को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति में जरूरी संशोधन किए जाएंगे। उत्तराखंड माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संशोधित अध्यादेश को भी मंत्रिमंडल ने पास कर दिया है।
