देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक (Uttarakhand Cabinet Decisions) में 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में ऊर्जा, स्वास्थ्य, परिवहन और रोजगार से जुड़े नीतिगत मामलों पर बड़े फैसले लिए गए। बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी, मदन कौशिक, सुबोध उनियाल, खजान दास, राम सिंह कैड़ा और प्रदीप बत्रा मौजूद रहे।
अदानी ग्रुप को मिला 1320 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट
बैठक का सबसे अहम फैसला ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ा रहा। ऊर्जा विभाग के तहत 1320 मेगावाट क्षमता के कोयला आधारित पावर प्लांट को अदानी ग्रुप को सौंपने की मंजूरी दी गई। इस परियोजना के लिए छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक पहले ही आवंटित हो चुका है। अब अदानी पावर 25 साल के अनुबंध के तहत इस पूरे प्लांट की स्थापना और संचालन का जिम्मा संभालेगी।
उपनल कर्मचारियों को समान वेतन और अग्निवीर प्रकोष्ठ
सैनिक कल्याण विभाग के अंतर्गत उपनल कर्मियों को समान काम के लिए समान वेतन (Equal Pay for Equal Work) का लाभ तीन चरणों में उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही 1 जनवरी 2016 से प्रभावी सेवा ब्रेक वाले कर्मियों को महंगाई भत्ता और परिवर्तनीय महंगाई भत्ता मिलेगा। पदों के सृजन और समायोजन के लिए शासन स्तर पर एक विशेष समिति बनेगी। वहीं, सेना से सेवामुक्त होकर लौटने वाले पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के पुनर्वास व सहायता के लिए एक समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा, जिसके तहत 6 नए पदों को स्वीकृति दी गई है।
हाइब्रिड पर राहत खत्म, दवा खरीद के लिए बनेगा नया निगम
परिवहन सुधारों के तहत राज्य में सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिलने वाली छूट जारी रखी गई है, जबकि हाइब्रिड गाड़ियों को दी जा रही रियायत वापस ले ली गई। मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों की नीतियों का अध्ययन कर नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति (Electric Vehicle Policy) का मसौदा तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
स्वास्थ्य क्षेत्र में पारदर्शिता और गति लाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को हरी झंडी मिली। यह संस्था अस्पतालों के लिए दवा, सर्जिकल उपकरण और रसायनों की सीधी खरीद करेगी। इसके अतिरिक्त, हरिद्वार में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए एक एकड़ भूमि आवंटित की गई और ऋषिकेश में कैंसर संस्थान स्थापना हेतु स्टांप ड्यूटी में छूट दी गई है।
काठबंगला स्थित रिस्पना तट की मलिन बस्ती के 116 आवासों के लिए लाभार्थियों द्वारा देय 10 प्रतिशत अंशदान का खर्च भी अब राज्य सरकार वहन करेगी। शासन स्तर पर इन सभी स्वीकृत प्रस्तावों की नियमावलियों को तेजी से लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है।
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