उत्तराखंड में आम जनता को महंगाई की मार से बचाने और रोजमर्रा की जरूरी चीजों के दाम नियंत्रित रखने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह सक्रिय हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और जिलाधिकारियों को आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर प्रभावी नियंत्रण (Price Control) सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। राज्य सचिवालय में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि मुनाफाखोरी और जमाखोरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जमाखोरी और कृत्रिम कमी पर सीधा एक्शन
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत दी है कि राज्य में किसी भी वस्तु की कृत्रिम कमी पैदा कर मनमाने दाम वसूलने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया जाए। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (Food and Civil Supplies Department) को निर्देश दिया गया है कि वह बाजार में दाल, तेल, आटा, चीनी और सब्जियों जैसी आवश्यक वस्तुओं की मांग और आपूर्ति की चेन पर चौबीसों घंटे नजर रखे।
सप्लाई चेन में रुकावट डालकर अनुचित लाभ कमाने वाले बिचौलियों पर सीधे आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।
सभी जिलों में प्रशासनिक टीमों का औचक निरीक्षण
राज्य के सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्थानीय प्रशासन, पूर्ति विभाग और पुलिस की संयुक्त टीमें गठित करें। यह टीमें नियमित रूप से थोक और फुटकर बाजारों का निरीक्षण करेंगी।
निरीक्षण के दौरान तीन मुख्य बिंदुओं पर जांच होगी:
- दुकानों पर निर्धारित और प्रचलित मूल्य सूची का सार्वजनिक प्रदर्शन।
- गोदामों में स्टॉक की भौतिक स्थिति और तय सीमा का सत्यापन।
- वजन और मापतौल के उपकरणों की प्रामाणिकता।
यदि किसी भी व्यापारी या संस्थान द्वारा जमाखोरी (Hoarding) अथवा मानकों का उल्लंघन पाया गया, तो बिना किसी ढिलाई के उनका लाइसेंस रद्द करने और सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।
जनहित और पारदर्शी व्यवस्था पर जोर
मुख्यमंत्री ने रेखांकित किया कि जरूरी चीजों के दाम बढ़ने का सीधा असर आम नागरिक और मध्यमवर्गीय परिवारों के घरेलू बजट पर पड़ता है। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को उचित दरों पर राशन और रोजमर्रा का सामान उपलब्ध कराना है। इसके लिए शासन स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक निगरानी तंत्र को पूरी तरह पारदर्शी और सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला प्रशासन को यह भी निर्देशित किया गया है कि वे आम जनता से मिलने वाली अधिक वसूली की शिकायतों के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन या स्थानीय नियंत्रण कक्ष स्थापित करें, ताकि त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।
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