उत्तराखंड सरकार की नई नीति: सड़क सुरक्षा, लैंड बैंक और वनाग्नि प्रबंधन को हरी झंडी

देहरादून : बुधवार को उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक आयोजित हुई, जिसमें राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025 को स्वीकृति दी गई। यह नीति खासतौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बनाई गई है।

इसके तहत, परिवहन विभाग में एआरटीओ के 11 नए पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे वाहनों की जांच और यातायात प्रबंधन को और अधिक सख्त बनाया जा सके। इन पदों में से 50% पद पदोन्नति के माध्यम से और 50% सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे।

लैंड बैंक को मिली मंजूरी कैबिनेट बैठक में पहाड़ी इलाकों में सुनियोजित टाउनशिप विकसित करने के लिए दो टाउनशिप के लिए लैंड बैंक निर्माण को भी मंजूरी दी गई। इससे पर्वतीय क्षेत्रों में योजनाबद्ध शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी।

वनाग्नि प्रबंधन नीति को हरी झंडी वनाग्नि (जंगल की आग) की रोकथाम के लिए सरकार ने वन पंचायतों और मंगल दलों को प्रोत्साहन राशि देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह निर्णय जंगलों में आग की घटनाओं को नियंत्रित करने और वन संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है।

चुनाव विभाग के पुनर्गठन पर मुहर कैबिनेट ने निर्वाचन विभाग के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे चुनाव प्रक्रिया को और अधिक सुचारु बनाया जा सके।

पूर्व विधायकों की पेंशन में वृद्धि पूर्व विधायकों की पेंशन को 40,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सालाना भत्ते को भी 2,500 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये किया गया है।

विधायकों के यात्रा भत्ते में बढ़ोतरी विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों को मिलने वाले यात्रा भत्ते को प्रति किलोमीटर लगभग चार रुपये तक बढ़ा दिया गया है।

विकास कार्यों पर विशेष चर्चा इस बार विधानसभा में विकास कार्यों में आने वाली अड़चनों को लेकर विशेष चर्चा आयोजित की जाएगी, जिसमें समस्याओं और उनके समाधान पर विचार किया जाएगा।