नरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में दो नए मोटर मार्गों के निर्माण के लिए 11.05 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। इससे पयाल, गुंदाण, मयाण और बगसारी गांवों को सीधा लाभ मिलेगा।
नरेंद्रनगर, 13 नवंबर : उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बेहतर सड़क संपर्क की लंबे समय से चली आ रही मांग के बीच टिहरी जिले के नरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र से एक राहत भरी खबर आई है। राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में दो नए मोटर मार्गों के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए प्रथम चरण के आगणन (DPR) के लिए 11.05 लाख रुपये की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति दे दी है। इस फैसले से उन गांवों में सीधा रास्ता पहुंचेगा, जहां के ग्रामीण वर्षों से पगडंडियों के सहारे मुख्य मार्ग तक पहुंचने को मजबूर थे।
पयाल और बगसारी गांव का रास्ता हुआ साफ
सड़क निर्माण के इस नए प्रोजेक्ट के तहत कुल 6.70 किलोमीटर लंबी सड़क बिछाई जाएगी। यह कार्य दो अलग-अलग हिस्सों में बंटा हुआ है। पहला हिस्सा पौड़ी-देवप्रयाग-गजा-जाजल राज्य मार्ग संख्या-31 से जुड़ा है। यहां किलोमीटर 83 क्रॉस से लेकर किलोमीटर 82/38 होते हुए पयाल गांव तक 1.70 किलोमीटर लंबे मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना है। इस पहले प्रोजेक्ट के शुरुआती काम के लिए 2.80 लाख रुपये जारी किए गए हैं।
वहीं, दूसरी सड़क गुंदाण गांव से शुरू होकर मयाण गांव होते हुए बगसारी तक जाएगी। यह मार्ग करीब 5 किलोमीटर लंबा होगा, जिसके प्राथमिक कार्यों के लिए 8.25 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इन दोनों मार्गों के बन जाने से स्टेट हाईवे से सीधे गांवों की कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी।
निर्माण कार्य से पहले बनेगी डीपीआर
पहाड़ों पर सड़क का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है। वर्तमान में जारी की गई 11.05 लाख रुपये की धनराशि सीधे तौर पर सड़क काटने या डामरीकरण के लिए नहीं है। असल में यह बजट विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने के लिए जारी किया गया है। लोक निर्माण विभाग (PWD) या कार्यदायी संस्था पहले पूरे इलाके का भौगोलिक सर्वे करेगी। इस दौरान यह तय किया जाएगा कि सड़क का अलाइनमेंट क्या होगा, पहाड़ों की भौगोलिक स्थिति कैसी है और कितनी सुरक्षा दीवारों (रिटेनिंग वॉल) की जरूरत होगी। जब यह विस्तृत रिपोर्ट तैयार होकर शासन के पास जमा होगी और उसे अनुमोदन मिलेगा, तब जाकर मुख्य निर्माण कार्य के लिए भारी मशीनें लगाई जाएंगी।
पलायन रोकने और बुनियादी सुविधाओं पर फोकस
उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं तक पहुंच न होने के कारण पलायन एक गंभीर समस्या रही है। सड़क सीधे तौर पर गांव की आर्थिकी से जुड़ी होती है। वन मंत्री और स्थानीय विधायक सुबोध उनियाल के प्रयासों से ही इन दोनों मार्गों की फाइल को शासन से हरी झंडी मिल सकी है।
सुबोध उनियाल ने इस स्वीकृति पर अपनी बात रखते हुए कहा, ‘नरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करना और क्षेत्रवासियों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है। क्षेत्र की आवश्यकताओं एवं जनभावनाओं के अनुरूप विकास कार्यों को गति देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।’ दरअसल, सड़क बन जाने के बाद पयाल और बगसारी जैसे गांवों में आपात स्थिति में एंबुलेंस आसानी से पहुंच सकेगी और किसानों की फसलें भी वक्त पर मंडियों तक पहुंच पाएंगी।
उत्तराखंड में नई सड़क निर्माण के लिए डीपीआर (DPR) में कितना समय लगता है?
भौगोलिक सर्वे और मिट्टी परीक्षण जैसी तकनीकी जांच के चलते पहाड़ी इलाकों में डीपीआर तैयार करने में आमतौर पर 3 से 6 महीने का समय लग जाता है।
स्टेट हाईवे-31 (SH-31) किन प्रमुख इलाकों को जोड़ता है?
यह राज्य मार्ग मुख्य रूप से पौड़ी और टिहरी जिले के क्षेत्रों को जोड़ता है, जिससे देवप्रयाग, गजा और जाजल होते हुए गढ़वाल के कई अहम कस्बों तक आवाजाही होती है।
अगर किसी पहाड़ी गांव में सड़क नहीं है, तो ग्रामीण इसके लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं?
ग्रामीण अपने ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पास कर ब्लॉक कार्यालय या स्थानीय विधायक को ज्ञापन सौंप सकते हैं, जिसके बाद लोक निर्माण विभाग (PWD) क्षेत्र का प्राथमिक सर्वे करता है।
