असम की महिला की शिकायत पर हरक सिंह रावत के खिलाफ गुवाहाटी में 21 धाराओं में FIR दर्ज हुई है। शिकायत में 2002-03 के आरोपों के साथ DNA जांच की मांग भी है।
देहरादून, 20 नवंबर : उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के खिलाफ करीब 23 साल पुराने असम महिला प्रकरण में नया मुकदमा दर्ज हुआ है। असम की महिला की शिकायत पर गुवाहाटी के महिला थाने में 21 धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिकायत में वर्ष 2002-03 के दौरान नाबालिग अवस्था में यौन शोषण, जबरन बंधक बनाने, गर्भावस्था में प्रताड़ना और साक्ष्य मिटाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
इस मामले में शिकायतकर्ता ने तत्कालीन मंत्री के सरकारी आवास से लेकर मसूरी के होटलों तक कथित घटनाक्रम का जिक्र किया है। गुवाहाटी महिला थाने की इंस्पेक्टर ने भी मुकदमा दर्ज होने की पुष्टि की है। करीब दो दशक से अधिक पुराने इस विवाद के दोबारा कानूनी प्रक्रिया में आने से उत्तराखंड की राजनीति में भी मामला चर्चा में है।
नौकरी का झांसा देकर सरकारी आवास ले जाने का लगाया आरोप
महिला की शिकायत के मुताबिक, वर्ष 2002-03 में जब कथित घटनाएं हुईं, तब उसकी उम्र करीब 16 वर्ष थी। वह देहरादून के यमुना कॉलोनी इलाके में बस अड्डे के पास एक एसटीडी बूथ पर काम करती थी। आरोप है कि इसी दौरान हरक सिंह रावत के एक राजनीतिक कार्यकर्ता ने उसे नौकरी दिलाने का झांसा दिया और यमुना कॉलोनी स्थित तत्कालीन मंत्री के सरकारी आवास पर पहुंचाया।
महिला का आरोप है कि इसके बाद उसे करीब डेढ़ से दो महीने तक जबरन वहां रखा गया। इस दौरान उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया गया। शिकायत में मसूरी समेत अलग-अलग स्थानों के होटलों में ले जाने का भी जिक्र है। इनमें एक होटल का नाम भी शामिल किया गया है।
महिला ने आरोप लगाया है कि कथित शोषण के कारण वह गर्भवती हो गई थी। इसके बाद गर्भावस्था के दौरान उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उसे नारी निकेतन में रखे जाने का भी आरोप लगाया गया है।
शिकायतकर्ता ने जून 2003 में देहरादून के सरकारी अस्पताल में बेटे को जन्म देने की बात कही है। उसका दावा है कि उस समय जांच प्रक्रिया में उसकी भाषा संबंधी परेशानी को नजरअंदाज किया गया। महिला के मुताबिक, वह हिंदी ठीक से नहीं समझती थी, लेकिन उसका बयान असमिया अनुवादक की मदद के बिना दर्ज किया गया।
2016 के घटनाक्रम को भी शिकायत में किया शामिल
महिला ने अपनी शिकायत में वर्ष 2016 के एक घटनाक्रम का भी उल्लेख किया है। उसका दावा है कि उस दौरान हरक सिंह रावत के करीबी रहे एक व्यक्ति उससे मिलने पहुंचे थे। महिला ने इस व्यक्ति की पहचान योगेंद्र सिंह चौहान के रूप में किए जाने का जिक्र किया है।
शिकायत में 9 नवंबर 2026 की प्रेस वार्ता का संदर्भ देते हुए महिला ने कहा है कि उसने उस व्यक्ति की पहचान की है। इस घटनाक्रम को भी उसने पुराने मामले की दोबारा जांच के लिए महत्वपूर्ण बताया है।
महिला ने अब अपने और अपने बेटे के बयान असमिया अनुवादक की सहायता से मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराने की मांग की है। उसने पूरी बयान प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने का भी अनुरोध किया है।
इसके अलावा हरक सिंह रावत, स्वयं और अपने बेटे का न्यायालय की निगरानी में डीएनए परीक्षण कराने की मांग की गई है। महिला चाहती है कि वर्ष 2003 के नारी निकेतन, अस्पताल में बेटे के जन्म और सीबीआई जांच से संबंधित पुराने दस्तावेज जब्त कर सुरक्षित रखे जाएं। उसने अपनी और बेटे की सुरक्षा के लिए पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया है।
2003 में इस्तीफे से लेकर सीबीआई जांच तक पहुंचा था मामला
असम महिला प्रकरण वर्ष 2003 में भी उत्तराखंड की राजनीति में काफी चर्चा में रहा था। उस समय हरक सिंह रावत तत्कालीन सरकार में मंत्री थे। महिला ने उन पर यौन शोषण और अपने बच्चे का पिता होने के आरोप लगाए थे।
18 जून 2003 को उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष ने इस प्रकरण को उठाया था। राजनीतिक विवाद बढ़ने के बाद हरक सिंह रावत को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति की थी। इसके बाद 25 जुलाई 2003 को सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया था।
जांच के दौरान डीएनए परीक्षण कराया गया था। तत्कालीन जांच के निष्कर्षों के मुताबिक, डीएनए नमूने मेल नहीं खाने के बाद सीबीआई ने आरोपों की पुष्टि के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने का हवाला देते हुए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। इसी आधार पर हरक सिंह रावत को क्लीन चिट मिली थी।
महिला ने अब पुरानी जांच पर सवाल उठाए हैं। उसका दावा है कि उसके बेटे का डीएनए परीक्षण नहीं कराया गया था और पूर्व में सामने आए निष्कर्षों की दोबारा पड़ताल होनी चाहिए।
नवंबर 2026 में मामला दोबारा सामने आने के बाद हरक सिंह रावत ने आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने पुराने सीबीआई निष्कर्षों का हवाला देते हुए अपनी बेगुनाही की बात कही और न्यायालय की निगरानी में दोबारा डीएनए परीक्षण कराने की चुनौती भी दी। उन्होंने इस पूरे विवाद को भाजपा की राजनीतिक साजिश बताया है।
महिला थाना इंस्पेक्टर ने की 21 धाराओं में मुकदमे की पुष्टि
गुवाहाटी के महिला थाने में दर्ज प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की 18 धाराओं के साथ मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम की तीन धाराएं शामिल हैं। इनमें दुष्कर्म, अपहरण, बंधक बनाने, चोट पहुंचाने, साक्ष्य मिटाने, धमकी देने और आपराधिक साजिश से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
मामले में कुछ अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। प्राथमिकी में आईपीसी की धारा 376, 376(2)(बी), 376(2)(ई), 376सी, 363, 366, 366ए, 344, 346, 323, 354, 170, 419, 193, 195ए, 201, 506 और 120बी का उल्लेख है। इसके साथ मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की धारा 83 तथा किशोर न्याय अधिनियम की धारा 23 और 26 भी शामिल हैं।
गुवाहाटी महिला थाने की इंस्पेक्टर ने मुकदमा दर्ज होने की पुष्टि करते हुए कहा, ‘हमें पीड़ित महिला की शिकायत मिली है। हमने 21 धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई चल रही है।’
इस बीच, उत्तराखंड पुलिस भी महिला की शिकायत से जुड़े पुराने रिकॉर्ड जुटाने में लगी है। सीबीआई और दिल्ली पुलिस से पुराने मामलों के दस्तावेज मांगे जाने की जानकारी भी सामने आई है। अब असम में दर्ज नई प्राथमिकी और पुराने मामलों के दस्तावेजों की जांच आगे की कार्रवाई के लिहाज से महत्वपूर्ण होगी।
हरक सिंह रावत के खिलाफ 2003 का सीबीआई मुकदमा कब दर्ज हुआ था?
जवाब: सीबीआई ने 25 जुलाई 2003 को इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज किया था।
जैनी की वर्ष 2016 की दिल्ली शिकायत का क्या हुआ था?
जवाब: दिल्ली पुलिस ने बाद में अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर मामला बंद कर दिया था। यह जानकारी हरक सिंह रावत के पक्ष के हवाले से सामने आई थी।
हरक सिंह रावत से जुड़ी नई शिकायत की उत्तराखंड में जांच किसे सौंपी गई थी?
जवाब: देहरादून के एसएसपी ने डोईवाला की क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा को जांच की जिम्मेदारी सौंपी थी।









