मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने PM मोदी से EAP कैपिंग में छूट, दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेस-वे, नई रेल लाइनों और किच्छा में आयुर्वेद संस्थान की मांग की।
देहरादून, 21 नवंबर : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने राज्य के विकास से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाओं के लिए केंद्र का सहयोग मांगा है। शुक्रवार को नई दिल्ली में हुई मुलाकात के दौरान उन्होंने दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेस-वे, नई रेल लाइनों, चिन्यालीसौड़ एयरस्ट्रिप के आधुनिकीकरण और किच्छा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री ने बाह्य सहायतित योजनाओं की सीमा में भी राज्य को छूट देने का अनुरोध किया।
EAP कैपिंग में छूट और कनेक्टिविटी पर मांगा सहयोग
प्रधानमंत्री के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित वित्तीय संसाधनों का हवाला देते हुए EAP कैपिंग में छूट देने की मांग की। बाह्य सहायतित परियोजनाओं के तहत मिलने वाले वित्तीय संसाधनों की सीमा में राहत मिलने से राज्य को विकास योजनाओं के लिए अतिरिक्त सहायता जुटाने में मदद मिल सकती है।
धामी ने कहा कि उत्तराखंड सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ देश का प्रमुख आध्यात्मिक और पर्यटन केंद्र भी है। ऐसे में राज्य की जरूरतों के अनुरूप केंद्र सरकार का सहयोग जरूरी है।
सड़क कनेक्टिविटी के मामले में मुख्यमंत्री ने दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे निर्माण की स्वीकृति मांगी। इस परियोजना को कुमाऊं क्षेत्र की कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा देने से जोड़कर रखा गया है। इसके अलावा उत्तरकाशी जिले में स्थित चिन्यालीसौड़ एयरस्ट्रिप के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग मांगा गया। मुख्यमंत्री ने इसका इस्तेमाल नागरिक और सैन्य, दोनों जरूरतों के लिए किए जाने का प्रस्ताव रखा।
रेल कनेक्टिविटी के लिए भी कई मांगें प्रधानमंत्री के सामने रखी गईं। इनमें टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन पर रोड कम रेल ट्रैक टनल का निर्माण, अतिरिक्त अलाइनमेंट का फाइनल लोकेशन सर्वे और स्वीकृति शामिल है। मुख्यमंत्री ने बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन का सर्वे कराने, हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण और ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन के निर्माण का प्रस्ताव भी रखा।
किच्छा में आयुर्वेद संस्थान और पर्यटन परियोजनाओं पर जोर
स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री ने ऊधमसिंह नगर जिले के किच्छा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों में से एक संस्थान स्थापित करने की अनुमति मांगी। यह प्रस्ताव आयुष मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित तीन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों में से एक को उत्तराखंड में स्थापित करने से जुड़ा है।
बैठक में पर्यटन और परिवहन से संबंधित योजनाओं का भी जिक्र हुआ। धामी ने देहरादून-मसूरी रोपवे के अध्ययन और वन स्वीकृति की प्रक्रिया में केंद्र से सहयोग के लिए आभार जताया। उन्होंने देहरादून से हरिद्वार तक क्षेत्रीय तीव्र परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) के विस्तार के लिए मेरठ-मोदीपुरम से हरिद्वार तक व्यवहार्यता अध्ययन कराने में मदद का धन्यवाद किया।
ऋषिकेश में बजरंग सेतु से बैरागी कैंप तक अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से व्यवहार्यता अध्ययन में सहयोग का भी उल्लेख किया गया। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा, जल विद्युत, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा और शैक्षणिक संस्थानों के विकास में केंद्र की सहायता को भी महत्वपूर्ण बताया।
ईगास पर प्रधानमंत्री को भेंट की मां गंगा की प्रतिकृति
मुलाकात लोकपर्व ईगास के अवसर पर हुई। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को हरिद्वार में कुंभ-2027 की भव्यता और आध्यात्मिक महत्ता को दर्शाती मां गंगा की प्रतिकृति भेंट की। इसके साथ उत्तराखंड की लोककला, पारंपरिक विरासत और स्थानीय उत्पादों से जुड़े उपहार भी दिए।
इन उपहारों में मलारी की पारंपरिक हस्तनिर्मित कोट की पट्टी, दोरखा यानी पारंपरिक ऊनी वस्त्र, उत्तराखंड का शहद, बद्री घी, हर्षिल का राजमा और लाल चावल शामिल थे।
धामी ने केंद्र सरकार की ओर से राज्य को मिल रही आर्थिक और परियोजना संबंधी सहायता के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि केंद्र के सहयोग से उत्तराखंड में आधारभूत सुविधाओं के विकास को गति मिल रही है।
कुंभ, बिजली और रिंग रोड के लिए मिली केंद्रीय सहायता का भी किया जिक्र
मुख्यमंत्री ने केंद्र से मिल रही सहायता का ब्योरा भी सामने रखा। उनके द्वारा उल्लेखित प्रमुख मदों में 9,500 करोड़ रुपये की विशेष केंद्रीय सहायता योजना के तहत आर्थिक मदद शामिल है। इसके अलावा हरिद्वार कुंभ-2027 में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये की सहायता का जिक्र किया गया।
बिजली क्षेत्र में स्मार्ट मीटरिंग और विद्युत प्रणाली को मजबूत करने के लिए 3,436.08 करोड़ रुपये की सहायता का उल्लेख हुआ। वहीं, देहरादून रिंग रोड परियोजना के लिए 1,200 करोड़ रुपये की लागत वाले अलाइनमेंट के अनुमोदन को भी केंद्र के सहयोग के तौर पर गिनाया गया।
मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन और पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र के सहयोग के लिए भी धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री के सामने रखे गए प्रस्तावों में अब आगे संबंधित परियोजनाओं के अध्ययन, वित्तीय सहायता और स्वीकृति से जुड़े फैसले महत्वपूर्ण होंगे।









