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धामी ने PM मोदी के सामने खोला उत्तराखंड के विकास का एजेंडा, दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेस-वे मांगा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने PM मोदी से EAP कैपिंग में छूट, दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेस-वे, नई रेल लाइनों और किच्छा में आयुर्वेद संस्थान की मांग की।

देहरादून, 21 नवंबर : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने राज्य के विकास से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाओं के लिए केंद्र का सहयोग मांगा है। शुक्रवार को नई दिल्ली में हुई मुलाकात के दौरान उन्होंने दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेस-वे, नई रेल लाइनों, चिन्यालीसौड़ एयरस्ट्रिप के आधुनिकीकरण और किच्छा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री ने बाह्य सहायतित योजनाओं की सीमा में भी राज्य को छूट देने का अनुरोध किया।

EAP कैपिंग में छूट और कनेक्टिविटी पर मांगा सहयोग

प्रधानमंत्री के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित वित्तीय संसाधनों का हवाला देते हुए EAP कैपिंग में छूट देने की मांग की। बाह्य सहायतित परियोजनाओं के तहत मिलने वाले वित्तीय संसाधनों की सीमा में राहत मिलने से राज्य को विकास योजनाओं के लिए अतिरिक्त सहायता जुटाने में मदद मिल सकती है।

धामी ने कहा कि उत्तराखंड सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ देश का प्रमुख आध्यात्मिक और पर्यटन केंद्र भी है। ऐसे में राज्य की जरूरतों के अनुरूप केंद्र सरकार का सहयोग जरूरी है।

सड़क कनेक्टिविटी के मामले में मुख्यमंत्री ने दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे निर्माण की स्वीकृति मांगी। इस परियोजना को कुमाऊं क्षेत्र की कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा देने से जोड़कर रखा गया है। इसके अलावा उत्तरकाशी जिले में स्थित चिन्यालीसौड़ एयरस्ट्रिप के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग मांगा गया। मुख्यमंत्री ने इसका इस्तेमाल नागरिक और सैन्य, दोनों जरूरतों के लिए किए जाने का प्रस्ताव रखा।

रेल कनेक्टिविटी के लिए भी कई मांगें प्रधानमंत्री के सामने रखी गईं। इनमें टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन पर रोड कम रेल ट्रैक टनल का निर्माण, अतिरिक्त अलाइनमेंट का फाइनल लोकेशन सर्वे और स्वीकृति शामिल है। मुख्यमंत्री ने बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन का सर्वे कराने, हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण और ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन के निर्माण का प्रस्ताव भी रखा।

किच्छा में आयुर्वेद संस्थान और पर्यटन परियोजनाओं पर जोर

स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री ने ऊधमसिंह नगर जिले के किच्छा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों में से एक संस्थान स्थापित करने की अनुमति मांगी। यह प्रस्ताव आयुष मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित तीन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों में से एक को उत्तराखंड में स्थापित करने से जुड़ा है।

बैठक में पर्यटन और परिवहन से संबंधित योजनाओं का भी जिक्र हुआ। धामी ने देहरादून-मसूरी रोपवे के अध्ययन और वन स्वीकृति की प्रक्रिया में केंद्र से सहयोग के लिए आभार जताया। उन्होंने देहरादून से हरिद्वार तक क्षेत्रीय तीव्र परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) के विस्तार के लिए मेरठ-मोदीपुरम से हरिद्वार तक व्यवहार्यता अध्ययन कराने में मदद का धन्यवाद किया।

ऋषिकेश में बजरंग सेतु से बैरागी कैंप तक अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से व्यवहार्यता अध्ययन में सहयोग का भी उल्लेख किया गया। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा, जल विद्युत, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा और शैक्षणिक संस्थानों के विकास में केंद्र की सहायता को भी महत्वपूर्ण बताया।

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