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देहरादून में विशेष लोक अदालत ने निपटाए 164 मामले, 5 करोड़ से ज्यादा की रकम पर हुआ समझौता

देहरादून की विशेष लोक अदालत में 21 नवंबर को चेक बाउंस के 162 लंबित और दो प्री-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण हुआ। कुल 5.92 करोड़ रुपये पर समझौता कराया गया।

देहरादून, 21 नवंबर : देहरादून जिले की अदालतों में शनिवार को चेक बाउंस से जुड़े मामलों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत लगाई गई। एक ही दिन में 164 मामलों में पक्षकारों के बीच समझौता कराया गया। इन समझौतों के तहत कुल 5,92,27,651 रुपये की धनराशि तय हुई। इनमें अदालतों में पहले से लंबित मामले और मुकदमा दायर होने से पहले के विवाद, दोनों शामिल रहे।

162 लंबित मामलों में 5.35 करोड़ रुपये पर बनी सहमति

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के दिशा-निर्देशन में यह विशेष लोक अदालत जनपद देहरादून के समस्त न्यायालयों में आयोजित की गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष हरिश कुमार गोयल के मार्गदर्शन में हुई कार्यवाही में अदालतों में लंबित चेक बाउंस के 162 मामलों का निस्तारण किया गया। इन मामलों में पक्षकारों के बीच 5,35,27,651 रुपये की धनराशि पर समझौता हुआ।

इसके अलावा मुकदमा अदालत में पहुंचने से पहले के स्तर यानी प्री-लिटिगेशन के दो मामलों का भी आपसी सहमति से समाधान कराया गया। इन दोनों मामलों में समझौते की रकम 57 लाख रुपये रही। लंबित मामलों और प्री-लिटिगेशन के मामलों को मिलाकर कुल 164 विवाद सुलझे और 5.92 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पर सहमति बनी। इस तरह लोक अदालत में पुराने मुकदमों के साथ उन विवादों को भी सुलझाने का अवसर मिला, जिनमें अभी नियमित मुकदमेबाजी शुरू नहीं हुई थी।

सितंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत में भी निपटे थे चेक बाउंस के 742 मामले

इससे पहले 12 सितंबर 2026 को देहरादून जिले में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 12,444 मामलों का निस्तारण किया गया था और 30,33,93,475 रुपये की धनराशि पर समझौते हुए थे। उस आयोजन में देहरादून मुख्यालय में चेक बाउंस से जुड़े 742 मामलों का निपटारा हुआ था।

इसके बाद 16 अक्टूबर 2026 को उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के कार्यक्रम की जानकारी सामने आई थी। इसके तहत 12 दिसंबर 2026 को प्रदेशभर में राष्ट्रीय लोक अदालत प्रस्तावित है। नवंबर की यह विशेष लोक अदालत खास तौर पर चेक बाउंस मामलों पर केंद्रित रही।

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