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उत्तराखंड में 400 गेस्ट फैकल्टी का बढ़ेगा मानदेय! कैबिनेट में पहुंचेगा 57,700 रुपये का प्रस्ताव

400 गेस्ट फैकल्टी का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव कैबिनेट में आएगा। मंत्री ने 57,700 रुपये की मांग पर प्रस्ताव मांगा; छात्रों को मुफ्त टैबलेट भी मिलेंगे।

देहरादून, 21 नवंबर : उत्तराखंड के सरकारी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय परिसरों में कार्यरत करीब 400 गेस्ट फैकल्टी के मानदेय में बढ़ोतरी की तैयारी है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने इसके लिए विभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं। प्रस्ताव को जल्द कैबिनेट बैठक में लाने की तैयारी है। फिलहाल इन शिक्षकों को करीब 35 हजार रुपये प्रतिमाह मिल रहे हैं।

शनिवार को विधानसभा स्थित सभाकक्ष में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने यह निर्देश दिए। गेस्ट फैकल्टी लंबे समय से अपना मानदेय बढ़ाकर 57,700 रुपये प्रतिमाह करने की मांग कर रहे हैं। बैठक में इस मांग पर चर्चा हुई और मंत्री ने अधिकारियों से यूजीसी के निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रस्ताव तैयार करने को कहा।

डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि गेस्ट फैकल्टी को यूजीसी द्वारा निर्धारित मानदेय मुहैया कराने के लिए प्रस्ताव शीघ्र कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा, ताकि उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी की जा सके।

हालांकि, इस मामले में यूजीसी की वास्तविक गाइडलाइन का एक महत्वपूर्ण पहलू भी है। यूजीसी के 28 जनवरी 2019 के दिशानिर्देशों में गेस्ट फैकल्टी के लिए प्रति व्याख्यान 1,500 रुपये और अधिकतम 50 हजार रुपये प्रतिमाह की सीमा निर्धारित की गई थी। इसलिए 57,700 रुपये की मांग और यूजीसी के प्रकाशित मानदेय संबंधी दिशानिर्देशों के बीच अंतर है। राज्य सरकार के प्रस्ताव में इस संबंध में क्या व्यवस्था रखी जाएगी, यह कैबिनेट के सामने आने वाले प्रस्ताव से स्पष्ट होगा।

2019 में 35 हजार रुपये तय हुआ था गेस्ट फैकल्टी का मानदेय

उत्तराखंड में सरकारी डिग्री कॉलेजों के गेस्ट फैकल्टी का मानदेय पहले भी बढ़ाया जा चुका है। 28 जनवरी 2019 को यूजीसी ने गेस्ट फैकल्टी के मानदेय के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए थे। इसके बाद 24 जुलाई 2019 को उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राजकीय महाविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी का मानदेय 35 हजार रुपये प्रतिमाह निर्धारित करने का फैसला लिया था।

इसके बाद 30 अगस्त 2019 को शासन स्तर पर आदेश जारी किया गया। उस समय सांध्यकालीन गेस्ट फैकल्टी को 15 हजार और प्रातःकालीन गेस्ट फैकल्टी को 25 हजार रुपये प्रतिमाह मिलते थे। नए फैसले से 322 फैकल्टी को मानदेय वृद्धि का लाभ मिला था और सभी के लिए 35 हजार रुपये प्रतिमाह की व्यवस्था की गई थी।

अब करीब सात साल बाद एक बार फिर मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस बार उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय परिसरों में कार्यरत करीब 400 गेस्ट फैकल्टी को इसके दायरे में रखा गया है।

कॉलेजों के बजट और निर्माण कार्यों पर भी मंत्री ने दिए निर्देश

समीक्षा बैठक में डॉ. धन सिंह रावत ने उच्च शिक्षा विभाग के व्यय बजट की भी जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग के पास बचा हुआ बजट जल्द खर्च किया जाए। साथ ही विभिन्न निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कराया जाए।

मंत्री ने विभागीय अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं की सूची भी तैयार करने को कहा। इसमें उन योजनाओं को शामिल करने के निर्देश दिए गए, जिनका शिलान्यास किया जाना है। इसके अलावा पूरी हो चुकी योजनाओं और परियोजनाओं के लोकार्पण की सूची तैयार करने को भी कहा गया।

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