8th Pay Commission : केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है! सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की घोषणा की थी, जिससे सैलरी और पेंशन में जबरदस्त बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि, आयोग के सदस्यों और इसके नियम-शर्तों (Terms of Conditions) की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है।
लेकिन यह खबर सुनकर कर्मचारियों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि उनकी सैलरी और भत्तों में बंपर इजाफा होने वाला है। आइए जानते हैं इस आयोग के बारे में सबकुछ!
हर 10 साल में नया वेतन आयोग
देश में हर दस साल में एक नया वेतन आयोग (Pay Commission) बनाया जाता है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और भत्तों की समीक्षा करता है। अभी जो 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू है, उसे 2014 में गठित किया गया था और 1 जनवरी 2016 से प्रभावी किया गया था। उस समय कर्मचारियों को औसतन 23 प्रतिशत की सैलरी वृद्धि मिली थी।
इससे पहले, 6वां वेतन आयोग (6th Pay Commission) 2006 में लागू हुआ था, जिसने करीब 40 प्रतिशत सैलरी बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। अब 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) बनने जा रहा है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है।
फिटमेंट फैक्टर से कितनी बढ़ेगी सैलरी?
कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का असली आधार होता है फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor)। यह एक ऐसा गुणक है, जिसके जरिए पुरानी सैलरी को नए स्तर पर लाया जाता है। जानकारों का कहना है कि इस बार 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) में 1.8 का फिटमेंट फैक्टर लागू हो सकता है।
अगर ऐसा हुआ, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी (Basic Salary) जो अभी 18,000 रुपये प्रति माह है, वह बढ़कर लगभग 30,000 रुपये प्रति माह हो सकती है। कोटक इक्विटीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कर्मचारियों को औसतन 13 प्रतिशत की वास्तविक सैलरी वृद्धि मिल सकती है। यह खबर सुनकर कर्मचारियों में उत्साह है, क्योंकि उनकी जेब में अब ज्यादा पैसे आएंगे।
कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा जनवरी 2025 में हो चुकी है, लेकिन इसे लागू होने में अभी थोड़ा वक्त लग सकता है। आमतौर पर किसी वेतन आयोग के गठन से लेकर उसकी सिफारिशें लागू होने तक डेढ़ से दो साल का समय लगता है। खबरों के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशें 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत तक लागू हो सकती हैं।
इस आयोग का असर करीब 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों पर पड़ेगा। वित्त मंत्रालय ने जुलाई 2025 में संसद को बताया था कि आयोग के गठन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। यानी कर्मचारियों को जल्द ही और अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है।
