8th Pay Commission : केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी इन दिनों बेसब्री से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार कर रहे हैं। हर किसी की नजर इस बात पर टिकी है कि आखिर इस नए आयोग के बाद उनकी सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी।
मीडिया में खबरें गर्म हैं कि इस बार महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) को बेसिक सैलरी में जोड़ा जा सकता है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। आइए, इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं।
8वां वेतन आयोग कब आएगा?
वर्तमान सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission) 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। मगर अभी तक सरकार ने इसकी कमेटी तक गठित नहीं की है। सूत्रों की मानें तो सरकार इस दिशा में धीरे-धीरे कदम बढ़ा रही है।
अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशें 2027 के बाद ही लागू हो पाएंगी। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इस इंतजार में अभी थोड़ा और धैर्य रखना पड़ सकता है।
क्या DA को बेसिक सैलरी में मिलाया जाएगा?
महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को बेसिक सैलरी में जोड़ने की चर्चा जोरों पर है। कई मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) में ऐसा हो सकता है।
लेकिन सरकार ने साफ किया है कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कर्मचारी संगठन लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि डीए को बेसिक सैलरी में शामिल किया जाए ताकि कर्मचारियों को स्थायी आर्थिक लाभ मिल सके। यह मांग कितनी पूरी होगी, यह तो समय ही बताएगा।
डीए में बढ़ोतरी और सातवें वेतन आयोग का हाल
त्योहारों से पहले सरकार ने जुलाई से दिसंबर 2025 तक के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस बढ़ोतरी के बाद डीए अब 58 फीसदी पर पहुंच गया है। यह सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की आखिरी डीए बढ़ोतरी मानी जा रही है।
नियमों के मुताबिक, जब डीए 50 फीसदी के स्तर को पार करता है, तो इसे बेसिक सैलरी में जोड़ा जाना चाहिए। जनवरी 2024 में डीए इस स्तर को पार कर चुका था, लेकिन सरकार ने इसे मर्ज नहीं किया।
2016 में जब सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू हुआ था, तब डीए को बेसिक सैलरी में मिलाकर नया वेतन तय किया गया था। साथ ही बेस ईयर को भी बदला गया था, जिससे सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ा। इस बार भी सरकार नई गणना पद्धति पर विचार कर सकती है ताकि 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू करने में आसानी हो।
डीए की गणना और नया बेस ईयर
महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) की गणना इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-IW) के आधार पर होती है। अभी इसका बेस ईयर 2016 है, जो सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के समय तय किया गया था।
माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होने के बाद बेस ईयर को 2026 कर दिया जाएगा। इससे डीए की गणना फिर से शून्य से शुरू होगी। यह ऐसा होगा जैसे कोई गेम रीसेट हो जाए और स्कोर फिर से शुरू हो।
कर्मचारियों के लिए आगे क्या?
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन में देरी को देखते हुए कर्मचारियों को फिलहाल महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी के रूप में राहत मिल सकती है। उम्मीद है कि 2027 तक डीए में कई बार बढ़ोतरी होगी, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक सहारा मिलता रहेगा।
