Minimum Wage : दिल्ली की बीजेपी सरकार ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जो न केवल श्रमिकों के हित में हैं, बल्कि आम नागरिकों और शिक्षा क्षेत्र को भी प्रभावित करते हैं। इन फैसलों में न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि, बिजली सब्सिडी को जारी रखना और मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने वाले स्कूलों पर कार्रवाई शामिल है। ये कदम दिल्ली सरकार की सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। आइए, इन फैसलों को विस्तार से समझते हैं।
श्रमिकों के लिए राहत: न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी
दिल्ली सरकार ने कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की घोषणा की है। यह फैसला बढ़ती महंगाई को देखते हुए लिया गया है, ताकि श्रमिकों को आर्थिक राहत मिल सके। श्रम आयुक्त के अनुसार, यह वृद्धि केंद्र सरकार द्वारा घोषित महंगाई भत्ते की दरों के आधार पर की गई है।
इस कदम से श्रमिकों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे उनके परिवारों को आर्थिक स्थिरता मिलेगी। दिल्ली सरकार ने इसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। यह निर्णय न केवल श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा, बल्कि उनकी मेहनत को भी सम्मान देगा।
बिजली सब्सिडी और इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मिली मंजूरी
दिल्ली सरकार ने बिजली सब्सिडी को जारी रखने का फैसला किया है, जो घरेलू उपभोक्ताओं, किसानों, चैंबर वाले वकीलों और 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के लिए लागू रहेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।
परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने स्पष्ट किया कि तिपहिया या अन्य वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सरकार दिल्लीवासियों के लिए और भी सुविधाएं लाने की योजना बना रही है, जिन्हें संशोधित ईवी नीति में शामिल किया जाएगा। गृह मंत्री आशीष सूद ने बिजली सब्सिडी बंद होने की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार किसानों, वकीलों और दंगा पीड़ितों के लिए सब्सिडी को और मजबूत कर रही है।
स्कूलों पर सख्ती: मनमानी फीस वृद्धि पर कार्रवाई
शिक्षा के क्षेत्र में भी दिल्ली सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उन स्कूलों को नोटिस जारी करने की बात कही, जिनके खिलाफ मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने की शिकायतें मिली हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर स्कूलों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कदम अभिभावकों को राहत देगा, जो बढ़ती फीस के बोझ तले दबे हुए हैं। सरकार का यह फैसला शिक्षा को सुलभ और निष्पक्ष बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता
इन फैसलों से स्पष्ट है कि दिल्ली सरकार न केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि शिक्षा और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में भी सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में काम कर रही है। श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि, बिजली सब्सिडी का विस्तार और स्कूलों पर नकेल कसने जैसे कदम दिल्लीवासियों के जीवन को आसान और बेहतर बनाने की दिशा में उठाए गए ठोस प्रयास हैं।