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सावधान! देहरादून के साल के जंगलों में फैला ‘कैंसर’, केंद्र से मांगी गई पेड़ काटने की इजाजत

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देहरादून, 10 अप्रैल 2026 (दून हॉराइज़न)। देहरादून के बेशकीमती साल के जंगलों पर इस वक्त अस्तित्व का संकट मंडरा रहा है। ‘होपलो’ (साल बोरर) (Dehradun Sal Forest Hoplo Infection) नामक खतरनाक कीट के संक्रमण के कारण जिले की विभिन्न रेंजों में करीब 19,000 साल के पेड़ पूरी तरह सूख चुके हैं। वन विभाग ने इन मृत पेड़ों को हटाने और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार से तत्काल कटान की अनुमति मांगी है। हालात की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने ‘ट्री ट्रैप ऑपरेशन’ चलाने की भी तैयारी की है।

संक्रमण रोकने को बनाए जाएंगे अलग डिपो

सीसीएफ वर्किंग प्लान डॉ. तेजस्विनी पाटिल के अनुसार, देहरादून डिवीजन के थानो, आशारोड़ी और झाझरा रेंज में इस कीट का प्रभाव सबसे घातक देखा गया है। संक्रमण इतना गहरा है कि इन पेड़ों की लकड़ी को सामान्य डिपो में नहीं रखा जा सकता। वन निगम अब रायवाला और झाझरा में तीन हेक्टेयर वन भूमि पर विशेष पृथक डिपो बनाएगा, ताकि कीट अन्य स्वस्थ पेड़ों तक न पहुंच सकें।

क्या है ‘ट्री ट्रैप ऑपरेशन’ और क्यों कटेंगे हरे पेड़?

सूखे पेड़ों के अलावा, संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए करीब 3,000 स्वस्थ हरे पेड़ों को काटने की भी योजना है। डीएफओ दून नीरज शर्मा ने स्पष्ट किया कि साल की लकड़ी की खुशबू इन कीटों को आकर्षित करती है। योजना के तहत, इन हरे पेड़ों को काटकर 4 फुट लंबे लट्ठों में बदलकर बारिश के पानी में रखा जाएगा। इन लट्ठों की गंध से आकर्षित होकर जब कीट वहां जमा होंगे, तो उन्हें पकड़कर नष्ट कर दिया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले वर्ष हुई अत्यधिक वर्षा और जलवायु परिवर्तन के कारण इस कीट की आबादी में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।

जंगलों में अतिक्रमण पर AI की ‘डिजिटल स्ट्राइक’

एक तरफ कीटों का हमला है, तो दूसरी तरफ मानवीय अतिक्रमण। वन भूमि अतिक्रमण हटाओ अभियान के नोडल अधिकारी डॉ. पराग मधुकर धकाते ने निर्देश दिए हैं कि अब जंगलों में अवैध कब्जे की निगरानी एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित सिस्टम से की जाएगी। गुरुवार को हुई समीक्षा बैठक में सामने आया कि 2019 तक राज्य में 11,396 हेक्टेयर वन भूमि पर कब्जा था। जून 2024 से शुरू हुए विशेष अभियान के तहत अब तक 1,560.31 हेक्टेयर भूमि को मुक्त कराया जा चुका है। अब एआई की मदद से रीयल-टाइम मॉनिटरिंग कर नए अतिक्रमण को तुरंत चिन्हित किया जाएगा।

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