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CM Pushkar Singh Dhami : खटीमा कोर्ट परिसर का बदलेगा स्वरूप, मुख्यमंत्री ने जारी किया भारी भरकम बजट

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर खटीमा को विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी है। चकरपुर स्थित वनखंडी महादेव मंदिर में जलाभिषेक कर प्रदेश की खुशहाली की कामना करने के साथ ही उन्होंने खटीमा सिविल न्यायालय में नवनिर्मित अधिवक्ता चैंबरों का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम ने अधिवक्ताओं के लिए 2.50 करोड़ रुपये की लागत से 20 नए चैंबर बनाने की भी महत्वपूर्ण घोषणा की।

खटीमा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर अपने गृह क्षेत्र खटीमा में करोड़ों रुपये की विकास योजनाओं का उपहार दिया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री ने चकरपुर स्थित प्राचीन वनखंडी महादेव मंदिर में मत्था टेककर की। उन्होंने वहां आयोजित भव्य महाशिवरात्रि मेले का फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया।

इस दौरान सीएम ने शिवलिंग पर जलाभिषेक कर समस्त प्रदेशवासियों की सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए वनखंडी महादेव मंदिर के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए एक विशेष कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

न्यायिक बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण

धार्मिक अनुष्ठानों के बाद मुख्यमंत्री सीधे खटीमा सिविल न्यायालय पहुंचे, जहां उन्होंने अधिवक्ताओं के लिए नवनिर्मित आधुनिक चैंबरों का लोकार्पण किया। लगभग 1 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इन चैंबरों का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया।

इस अवसर पर वकीलों को संबोधित करते हुए धामी ने कहा कि नया भवन न्यायिक विमर्श और विधि अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र बनेगा, जिससे आम जनता को त्वरित न्याय मिलने में सहायता मिलेगी। उन्होंने अधिवक्ताओं की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए 2.50 करोड़ रुपये की लागत से 20 अतिरिक्त नए चैंबर बनाने की भी घोषणा की।

पीएम मोदी के विजन और कानूनी सुधारों पर चर्चा

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की न्याय प्रणाली में आ रहे क्रांतिकारी बदलावों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के जमाने के अप्रासंगिक कानूनों को हटाकर भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को लागू करना एक ऐतिहासिक कदम है। सीएम ने ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट, नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड और डिजिटल केस मैनेजमेंट जैसे तकनीकी सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि अब न्याय प्रक्रिया अधिक विश्वसनीय और पारदर्शी हो गई है।

खटीमा के सर्वांगीण विकास का संकल्प

मुख्यमंत्री ने विकास के आंकड़ों को साझा करते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने देश भर में रिकॉर्ड संख्या में कोर्ट रूम और आवासीय इकाइयों का निर्माण किया है। उसी प्रेरणा से उत्तराखंड सरकार भी राज्य में विधि शिक्षा और न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही है।

कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, विधायक गोपाल सिंह राणा, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया और एसएसपी अजय गणपति सहित भारी संख्या में अधिवक्ता और स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। सीएम ने स्पष्ट किया कि खटीमा के हर क्षेत्र का विकास उनकी प्राथमिकता है।

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