उत्तराखंड के देहरादून और हरिद्वार जिला न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। देहरादून में लगातार तीसरे दिन जिला जज को ईमेल भेजकर कोर्ट परिसर को निशाना बनाने की बात कही गई, जिसके बाद परिसर खाली कराकर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। हरिद्वार में भी आरडीएक्स के इस्तेमाल की धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां और साइबर सेल अलर्ट पर हैं।
देहरादून/हरिद्वार। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून (Dehradun News) और तीर्थ नगरी हरिद्वार के जिला न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। राजधानी देहरादून के जिला कोर्ट में आज सुबह उस वक्त अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया, जब जिला जज को ईमेल के जरिए कोर्ट परिसर में बम होने की सूचना मिली।
सुरक्षा की दृष्टि से तत्काल पूरे कोर्ट परिसर को खाली कराया गया और ज्यूडिशरी के अधिकारियों समेत सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मौके पर पहुंची बम निरोधक दस्ते (BDS) और डॉग स्क्वायड की टीमों ने चप्पे-चप्पे की तलाशी ली।
एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि जिला जज कार्यालय से धमकी की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मोर्चा संभाला। सघन चेकिंग अभियान के बाद जब कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई, तब जाकर स्थिति सामान्य हुई और कर्मियों को पुनः परिसर के अंदर जाने की अनुमति दी गई।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल ने इस मामले पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सुरक्षा सर्वोपरि है और सभी अधिवक्ता व कर्मचारी प्रशासन के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। गौरतलब है कि उत्तराखंड के विभिन्न न्यायालयों में पिछले तीन दिनों से धमकियों का सिलसिला जारी है।
हरिद्वार जिला न्यायालय में आरडीएक्स की धमकी से दहशत
हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी दी गई है। आधिकारिक ईमेल आईडी पर प्राप्त संदेश में दावा किया गया कि न्यायाधीश के चैंबर में विस्फोटक उपकरण लगाए गए हैं। इस ईमेल ने जिला प्रशासन और पुलिस महकमे की नींद उड़ा दी है। धमकी भरे संदेश में दोपहर तक परिसर खाली करने की चेतावनी दी गई थी और इसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने को लेकर भी विरोध दर्ज किया गया था। सूचना मिलते ही हरिद्वार पुलिस ने तत्काल सुरक्षा घेरा कड़ा कर दिया और इंटेलिजेंस की टीमें भी सक्रिय हो गई हैं।
बुधवार सुबह कोर्ट खुलने से पहले ही बीडीएस और डॉग स्क्वायड ने पूरे परिसर की बारीकी से जांच की। वकीलों के चैंबरों, कार्यालयों और परिसर में खड़े वाहनों की तलाशी ली गई। हालांकि, जांच में कोई भी विस्फोटक सामग्री नहीं मिली है, लेकिन एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सिडकुल थाना प्रभारी नितेश शर्मा के अनुसार, साइबर सेल के माध्यम से उस आईपी एड्रेस और ईमेल आईडी की जांच की जा रही है, जिससे यह धमकी भरा पत्र भेजा गया था।
राज्यभर के न्यायालयों पर मंडराया सुरक्षा का खतरा
बता दें कि धमकियों का यह दौर 16 फरवरी से शुरू हुआ था, जब सबसे पहले नैनीताल और उत्तरकाशी कोर्ट को निशाना बनाने की बात कही गई थी। इसके अगले ही दिन पिथौरागढ़, टिहरी, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार कोर्ट को भी इसी तरह के धमकी भरे संदेश मिले। लगातार मिल रही इन धमकियों ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस महानिदेशक कार्यालय से भी इन मामलों की निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को टाला जा सके।
एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि यद्यपि अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाया गया है। संवेदनशील स्थलों पर लगातार चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इन सभी धमकियों के पीछे किसी एक ही गिरोह का हाथ है या यह किसी की शरारत है। सुरक्षा एजेंसियां इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही हैं क्योंकि इसमें कोर्ट और न्यायाधीशों की सुरक्षा का सीधा संबंध है।
साइबर सेल और इंटेलिजेंस टीमें जांच में जुटीं
धमकी भरे ईमेल के पीछे के मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए साइबर टीम तकनीक का सहारा ले रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, ईमेल भेजने वाले ने अपनी पहचान छिपाने के लिए वीपीएन या अन्य टूल्स का इस्तेमाल किया हो सकता है। हरिद्वार के रोशनाबाद कोर्ट में जिस तरह से आरडीएक्स और आरक्षण का जिक्र किया गया है, उससे पुलिस इस मामले को सांप्रदायिक या राजनीतिक द्वेष से भी जोड़कर देख रही है। जिले भर में सत्यापन अभियान भी तेज कर दिया गया है ताकि बाहरी तत्वों पर नजर रखी जा सके।
हरिद्वार में पहले भी रेलवे स्टेशन और हरकी पैड़ी को बम से उड़ाने की धमकियां मिल चुकी हैं, लेकिन कोर्ट को इस तरह से निशाना बनाने का यह पहला मामला है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे जल्द ही इस मामले का खुलासा करेंगे। कोर्ट परिसर में आने-जाने वाले हर व्यक्ति की तलाशी ली जा रही है और सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। बार एसोसिएशन ने भी मांग की है कि न्यायालयों की सुरक्षा के लिए एक स्थाई और ठोस सुरक्षा प्लान तैयार किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
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