देहरादून। राजधानी में एलपीजी गैस की कालाबाजारी करने वालों और होम डिलीवरी में आनाकानी करने वाली गैस एजेंसियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने युद्धस्तर पर अभियान छेड़ दिया है। जिलाधिकारी सविन बंसल के कड़े रुख के बाद जिले में गठित क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) ने एक साथ 7 गैस एजेंसियों और 87 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर औचक छापेमारी की।
इस कार्रवाई से गैस की अवैध रीफिलिंग और घरेलू सिलेंडरों का कमर्शियल इस्तेमाल करने वाले सिंडिकेट में हड़कंप मच गया है।
प्रशासन की इस कार्रवाई में अनियमितता पाए जाने पर तत्काल 5 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए और संबंधित केंद्रों के खिलाफ विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। डीएम सविन बंसल ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जनता के हिस्से की सस्ती गैस को ऊंचे दामों पर होटल या ढाबों में बेचने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अब तक की गई कार्रवाई में जिले के विभिन्न थानों में 6 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, जो शासन की जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाता है।
आंकड़ों की बात करें तो इस विशेष अभियान के तहत प्रशासन ने अब तक कुल 210 घरेलू, 139 व्यावसायिक और 13 छोटे गैस सिलेंडर अपने कब्जे में लिए हैं। जिलाधिकारी ने खाद्य आपूर्ति विभाग को निर्देश दिए हैं कि क्षेत्रवार निरीक्षण की गति कम नहीं होनी चाहिए। जिले में 100 प्रतिशत होम डिलीवरी सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है ताकि बुजुर्गों और कामकाजी लोगों को गैस एजेंसी के चक्कर न काटने पड़ें।
गैस आपूर्ति की वास्तविक स्थिति को पारदर्शी बनाने के लिए कंट्रोल रूम डेटा भी साझा किया गया है। शनिवार को जिले में 17,327 घरेलू और 529 व्यावसायिक उपभोक्ताओं को सिलेंडर की सफल आपूर्ति की गई। वर्तमान में देहरादून में 31,684 घरेलू और 2,291 व्यावसायिक सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए प्रशासन व्यावसायिक लोड को भी लगातार बढ़ा रहा है ताकि बाजार की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बना रहे।
आम जनता की सहूलियत के लिए जिला प्रशासन ने शिकायत तंत्र को बेहद सक्रिय कर दिया है। एलपीजी आपूर्ति, घटतौली या सिलेंडर की अनुपलब्धता से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1077 और 0135-2626066 पर संपर्क कर सकते हैं।
इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर 7534826066 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, जिस पर खाद्य आपूर्ति विभाग तत्काल एक्शन ले रहा है। शनिवार को ही इन माध्यमों से प्राप्त 29 शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया गया।
