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Uttarakhand Vikas Yojana : भीमताल में बनेगा 75 मीटर लंबा स्टील ब्रिज, सीएम धामी ने दी बड़ी वित्तीय मंजूरी

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देहरादून, 13 अप्रैल 2026 (दून हॉराइज़न) 

Uttarakhand Vikas Yojana : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में सड़कों, पुलों, आवासीय भवनों और सीवर लाइनों के नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 118 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

इस धनराशि के माध्यम से कुंभ मेले की तैयारियों सहित राज्य के विभिन्न जिलों में विकास कार्यों को गति दी जाएगी। मुख्यमंत्री के इस अनुमोदन के बाद अब संबंधित विभागों को निर्माण कार्य तेजी से शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।

कुंभ मेला 2027 की तैयारियों पर विशेष फोकस

प्रदेश सरकार ने आगामी कुंभ मेला-2027 को भव्य और व्यवस्थित बनाने के लिए अभी से कमर कस ली है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तावित 32 महत्वपूर्ण कार्यों के लिए 44.15 करोड़ रुपये की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति दी है। यह राशि मेले से जुड़ी अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर खर्च की जाएगी, ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिल सके।

सड़कों और पुलों का सुधारीकरण

नैनीताल और अल्मोड़ा जनपदों में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए भारी बजट आवंटित किया गया है। भीमताल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तल्ला रामगढ़ रातीघाट मोटर मार्ग के सुधार के लिए 5.29 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। वहीं, खैरना-रानीखेत-रामनगर राज्य मार्ग को 1.50 लेन में बदलने और यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए 5.75 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के तहत काठगोदाम से रानीबाग खंड पर 75 मीटर स्पान वाले स्टील ट्रस ब्रिज का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए 11.78 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है।

देहरादून में सीवर नेटवर्क और सरकारी आवासों का निर्माण

राजधानी देहरादून में जलभराव और सीवर की समस्या के समाधान के लिए उत्तराखंड पेयजल निगम की योजनाओं को बजट मिला है। आमवाला जलोत्सारण योजना के लिए 18 करोड़ और रिस्पना ट्रंक सीवर के सुदृढ़ीकरण के लिए 2.67 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। साथ ही, निरंजनपुर और शक्ति विहार क्षेत्र में सीवर नेटवर्क बिछाने के लिए 2.47 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकारी बुनियादी ढांचे में सुधार करते हुए देहरादून की ओल्ड ऑफिसर्स कॉलोनी में 41 नए श्रेणी-स्तरीय आवासों के निर्माण हेतु 21.29 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। पौड़ी और चम्पावत (टनकपुर) में भी प्रशासनिक अधिकारियों के आवासीय व कैंप कार्यालय निर्माण के लिए धनराशि आवंटित की गई है।

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