देहरादून में आयोजित तीसरे प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रवासियों से अपनी जड़ों से जुड़ने की अपील की। 30 प्रवासियों ने गांवों को गोद लिया है।
देहरादून, 13 नवंबर : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश-दुनिया में बसे उत्तराखंड के लोगों से अपनी माटी, संस्कृति और जड़ों से दोबारा जुड़ने की भावुक अपील की है। दून विश्वविद्यालय में आयोजित ‘तृतीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन’ में हिस्सा लेते हुए उन्होंने उन 30 प्रवासियों का विशेष आभार जताया, जिन्होंने अपने पैतृक गांवों को गोद लेकर राज्य में रिवर्स पलायन की नई इबारत लिखी है।
रिवर्स पलायन की ओर बढ़ते कदम
दरअसल, पहाड़ से होने वाला पलायन लंबे समय तक राज्य के लिए एक गहरा दर्द रहा है। लेकिन अब तस्वीर धीरे-धीरे बदलती दिख रही है। सम्मेलन के दौरान विधायक विनोद चमोली ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि राज्य सरकार की नीतियों के चलते करीब 44 प्रतिशत लोगों ने वापस अपने गांवों की ओर रुख (रिवर्स पलायन) किया है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रवासियों का स्वागत करते हुए कहा, ‘आज ऐसा अनुभव हो रहा है, जैसे एक ही परिवार के सदस्य लंबे समय बाद अपने घर लौटकर एक स्थान पर एकत्र हुए हों।’ उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रवासी उत्तराखंडी अपनी प्रतिभा से दुनिया भर में प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं और अब उनके ज्ञान तथा सामर्थ्य का सीधा लाभ राज्य के विकास को मिलना चाहिए।
बजट से लेकर रोजगार तक, बदला परिदृश्य
बीते कुछ वर्षों में उत्तराखंड ने आर्थिक और ढांचागत मोर्चे पर लंबी छलांग लगाई है। मुख्यमंत्री ने विकास का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए बताया कि राज्य का बजट और प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। राज्य गठन के समय जो बजट महज 4 हजार करोड़ रुपये था, वह अब बढ़कर 1.19 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इसके अलावा चारधाम यात्रा में इस बार 65 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं की आमद ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा, ‘उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।’ इसके साथ ही सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर पिछले पांच सालों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। भू-माफियाओं पर नकेल कसते हुए 13 हजार एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन को अतिक्रमण से भी मुक्त कराया गया है।
हाउस ऑफ हिमालयाज और लखपति दीदी
ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिला सशक्तीकरण को लेकर भी सम्मेलन में अहम आंकड़े रखे गए। प्रदेश में अब तक साढ़े तीन लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं और उन्हें जल्द ही सरकार की तरफ से एक विशेष प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। कृषि और बागवानी को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार एप्पल, कीवी और तिमुर मिशन चला रही है।
दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किए गए हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड ने अब तक 6 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। इस पहल से 5500 से अधिक महिलाओं को सीधा फायदा पहुंच रहा है। स्थानीय उत्पादों की इस शानदार अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग से गांवों में स्वरोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। अतिथि शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और भोजन माताओं के मानदेय में भी जल्द वृद्धि का भरोसा दिया गया है।
बुनियादी ढांचे और पर्यटन को उड़ान
राज्य के समग्र विकास के लिए सड़क, रेल और हवाई संपर्क का जाल बिछाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि देहरादून और आसपास के इलाकों में अगले 50 सालों की पेयजल जरूरतें पूरी करने के लिए सौंग बांध परियोजना पर काम तेजी से चल रहा है। इसके अलावा लखवाड़ और जमरानी बांध का काम भी आगे बढ़ रहा है। किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना और हेलीपोर्ट निर्माण के जरिये प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों को हवाई सेवा से जोड़ा जा रहा है।
पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने सम्मेलन में पुरानी यादें साझा करते हुए कहा, ‘राज्य गठन के समय मुझे अपने गांव तक पैदल जाना पड़ता था, लेकिन आज दूरस्थ गांवों तक सड़कें पहुंच चुकी हैं। लिपुलेख तक सड़क बनने से अब श्रद्धालु भारतीय सीमा से ही कैलाश पर्वत के दर्शन कर पा रहे हैं।’ कार्यक्रम में पूर्व सीएम डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने राज्य की आध्यात्मिक विरासत का जिक्र किया। इस वृहद सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी, जानी-मानी अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी और अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी चित्रांशी रावत सहित कई गणमान्य हस्तियां मौजूद रहीं।
प्रवासी उत्तराखंडी राज्य के विकास कार्यों में योगदान देने के लिए कहां पंजीकरण कर सकते हैं?
प्रवासी उत्तराखंडी आधिकारिक वेबसाइट (pravasi.uk.gov.in) पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। यहीं से वे निवेश और गांव गोद लेने की प्रक्रिया से जुड़ सकते हैं।
लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए कितना ऋण मिलता है?
जवाब: उत्तराखंड सरकार इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को बिना ब्याज के 5 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराती है।
हाउस ऑफ हिमालयाज के शुद्ध पहाड़ी उत्पाद आम लोग कैसे खरीद सकते हैं?
ये उत्पाद अमेज़न (Amazon) जैसी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के साथ-साथ ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ की आधिकारिक वेबसाइट (houseofhimalayas.com) पर ऑनलाइन खरीदारी के लिए उपलब्ध हैं।
