देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की तस्वीर बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य में नगरीय सुविधाओं से लेकर पर्यटन और आपदा सुरक्षा के मोर्चे पर मुख्यमंत्री ने ₹242 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है।
यह बजट केवल सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें रिवर फ्रंट डेवलपमेंट और पौराणिक शहरों के मास्टर प्लान को जमीन पर उतारने का रोडमैप तैयार किया गया है।
नियोजन विभाग के तहत संचालित होने वाली महत्वपूर्ण योजनाओं, जिनमें शारदा रिवर फ्रंट और बहुप्रतीक्षित ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर शामिल हैं, के लिए ₹109 करोड़ की बड़ी धनराशि सुरक्षित कर ली गई है।
इसके अलावा, हरिद्वार मास्टर प्लान को भी इस बजट से नई गति मिलने वाली है। सरकार का सीधा फोकस राज्य में धार्मिक पर्यटन को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से जोड़ना है।
सड़क और पुलों का सुधारीकरण
मुख्यमंत्री ने पौड़ी गढ़वाल के कोट ब्लॉक में गोदी बजूण मार्ग के लिए ₹3.15 करोड़ और कोटा देवप्रयाग-व्यासघाट मार्ग के लिए ₹3.28 करोड़ स्वीकृत किए हैं। राजधानी देहरादून की बात करें, तो मसूरी जाने वाले स्टेट हाईवे-1 पर क्षतिग्रस्त हो चुके सिंगल लेन सेतु की जगह अब 60 मीटर स्पान का टू-लेन बॉक्स सेतु बनेगा, जिसके लिए ₹12 करोड़ की भारी राशि मंजूर की गई है। इसके साथ ही उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में छत्तरपुर से भूरारानी तक हॉटमिक्स सड़क का निर्माण भी जल्द शुरू होगा।
पहाड़ों की सुरक्षा और आईआईटी रुड़की की भूमिका
हर-की-पौड़ी से चंडी देवी और मनसा देवी के बीच प्रस्तावित मल्टी मॉडल हब रोपवे के पास सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर है। मनसा देवी पहाड़ी पर चट्टानों और मिट्टी की स्थिरता की जांच अब IIT रुड़की के विशेषज्ञ करेंगे। इस वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए ₹46.89 लाख मंजूर किए गए हैं, ताकि भविष्य में होने वाले भूस्खलन के खतरे को शून्य किया जा सके।
पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य बड़े फैसले
हल्द्वानी में पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय के नए भवन के लिए ₹1.62 करोड़ और देहरादून में IRB द्वितीय वाहिनी के प्रशिक्षण हेतु 240 बेड की बैरक के लिए ₹9.77 करोड़ स्वीकृत हुए हैं। वहीं, पौड़ी के सतपुली बैराज के लिए ₹76.35 करोड़ की पुनरीक्षित लागत को नाबार्ड के जरिए वित्त पोषित करने की मंजूरी दे दी गई है। सीमांत क्षेत्र धारचूला और पिथौरागढ़ में अंतरराष्ट्रीय पुल तक जाने वाले मार्गों के लिए भी बजट आवंटित कर दिया गया है।
एक मानवीय फैसले के तहत, मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी की श्रीमती कान्ता देवी को ₹20 हजार प्रतिमाह की लोकतंत्र सेनानी सम्मान राशि देने का भी अनुमोदन किया है। स्थानीय निकायों में कूड़ा प्रबंधन के लिए ₹3.92 करोड़ के वाहनों की खरीद और कालाढूंगी में नई स्ट्रीट लाइटों की स्थापना से शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने की कोशिश की गई है।
