देहरादून, 20 अप्रैल 2026 (दून हॉराइज़न)। उत्तराखंड भाजपा महिला मोर्चा (BJP Mahila Morcha Uttarakhand) ने विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस द्वारा संसद में ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के प्रति दिखाए गए रुख के विरोध में प्रदेशव्यापी ‘महाआक्रोश अभियान’ का बिगुल फूंक दिया है। इस अभियान के तहत जिला और मंडल स्तर पर जन आक्रोश सम्मेलन, पदयात्राएं और पत्रकार वार्ताओं के माध्यम से महिलाओं की नाराजगी दर्ज कराई जाएगी।
विपक्ष के रवैये पर तीखा प्रहार
भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने अभियान की रूपरेखा साझा करते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए एक ऐतिहासिक कदम है।
उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस अधिनियम पर नकारात्मक और गैर-जिम्मेदाराना रुख अपनाकर देश की आधी आबादी के अधिकारों पर चोट की है। रुचि भट्ट के अनुसार, विपक्ष की इस ‘संकीर्ण राजनीति’ के कारण ही महिलाओं में भारी आक्रोश है, जिसे अब ‘जन अदालत’ तक ले जाया जाएगा।
10 दिनों का विस्तृत एक्शन प्लान
मोर्चा ने इस विरोध प्रदर्शन को व्यवस्थित रूप देने के लिए 20 से 30 अप्रैल तक का कार्यक्रम तय किया है:
- जन आक्रोश पदयात्रा: 20 से 23 अप्रैल के बीच प्रदेशभर में पदयात्राएं निकाली जाएंगी, जिनमें हजारों महिलाओं के शामिल होने का दावा किया गया है।
- जिला एवं मंडल सम्मेलन: 22 से 30 अप्रैल तक स्थानीय स्तर पर सम्मेलनों का आयोजन होगा। इन कार्यक्रमों में विपक्षी दलों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे।
- मीडिया संवाद: 19 से 25 अप्रैल के दौरान प्रदेश और जिला स्तर पर प्रेस वार्ताएं कर भाजपा तथ्यों के साथ कांग्रेस के दृष्टिकोण को उजागर करेगी।
युवाओं और सामाजिक संगठनों को जोड़ने की तैयारी
अभियान केवल रैलियों तक सीमित नहीं रहेगा। रुचि भट्ट ने बताया कि मोर्चा की टीमें महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और महिला छात्रावासों में जाकर छात्राओं को जागरूक करेंगी। इसके साथ ही, अगले 10 दिनों तक सोशल मीडिया पर एक संगठित डिजिटल अभियान भी चलाया जाएगा। इस पूरे अभियान में महिला सांसदों, विधायकों, जिला पंचायत अध्यक्षों और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है।
अभियान का लक्ष्य
महिला मोर्चा का उद्देश्य इस सच को जन-जन तक पहुंचाना है कि कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं के अधिकारों के साथ अन्याय किया है। प्रदेश अध्यक्ष ने उत्तराखंड की महिलाओं से आह्वान किया है कि वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट हों और इस अभियान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं।
