देहरादून, 01 मई 2026 (दून हॉराइज़न)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक (Uttarakhand Cabinet Decisions) में राज्य के विकास और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक के केंद्र में निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमतें और सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करना रहा। सरकार ने खनन सामग्री पर रॉयल्टी की दरें बढ़ा दी हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ना तय है।
सचिव (गोपन) शैलेश बगौली ने निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि औद्योगिक विकास विभाग के तहत ‘उत्तराखंड उप खनिज परिहार नियमावली 2023’ में संशोधन किया गया है। अब खनन सामग्री पर रॉयल्टी 7 रुपये प्रति कुंतल से बढ़ाकर 8 रुपये कर दी गई है। इस एक रुपये के इजाफे से बाजार में रेत, बजरी और बोल्डर की कीमतों में बढ़ोतरी होगी, जिससे भवन निर्माण की लागत बढ़ जाएगी।
रोडवेज बेड़े का विस्तार और यात्रियों को सुविधा
कुंभ मेले और आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए सरकार ने उत्तराखंड रोडवेज के बेड़े में 259 नई बसें शामिल करने का निर्णय लिया है। इसमें 200 बसें मैदानी क्षेत्रों और 59 बसें पर्वतीय मार्गों के लिए आरक्षित की गई हैं। वर्तमान में रोडवेज के पास 1450 बसें हैं, जो नई खेप आने के बाद 1700 हो जाएंगी। परिवहन विभाग का लक्ष्य इन बसों को दीपावली से पहले सड़कों पर उतारने का है, ताकि त्योहारी सीजन में यात्रियों को मारामारी न झेलनी पड़े।
छोटे ठेकेदारों को बड़ी राहत और शराब पर वैट कम
राज्य के करीब 15 हजार डी-श्रेणी के ठेकेदारों के लिए कैबिनेट ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब ये ठेकेदार 1 करोड़ के बजाय 1.5 करोड़ रुपये तक के टेंडर की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। वित्त विभाग के इस प्रस्ताव से स्थानीय ठेकेदारों की बड़े ठेकेदारों पर निर्भरता खत्म होगी और क्षेत्रीय विकास कार्यों में तेजी आएगी।
वहीं, शराब की कीमतों में विसंगति दूर करने के लिए कैबिनेट ने शराब पर लगने वाले वैट (VAT) को 12% से घटाकर 6% कर दिया है। यह कदम पड़ोसी राज्यों से कीमतों के संतुलन और सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।
मदरसों के लिए नई व्यवस्था और पार्षदों का भत्ता
अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम में संशोधन के तहत अब राज्य के 452 मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक की संबद्धता जिला स्तरीय शिक्षा समिति से लेनी होगी, जबकि कक्षा 9 से 12 तक के लिए रामनगर बोर्ड अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, देहरादून नगर निगम के पार्षदों के लिए भी बड़ी खबर आई है। लंबे समय से मानदेय की मांग कर रहे पार्षदों को अब 1 जून से 25 हजार रुपये प्रतिमाह भत्ता दिया जाएगा, जिससे निगम पर सालाना 3 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले: एक नजर में
| विभाग | मुख्य निर्णय | प्रभाव |
| औद्योगिक विकास | खनन रॉयल्टी ₹7 से बढ़कर ₹8 हुई | रेत, बजरी और निर्माण सामग्री महंगी होगी। |
| परिवहन | 259 नई बसों की खरीद को मंजूरी | मैदानी और पहाड़ी रूटों पर सफर आसान होगा। |
| वित्त | डी-श्रेणी ठेकेदारों की सीमा ₹1.5 Cr हुई | छोटे ठेकेदार अब बड़े टेंडर ले सकेंगे। |
| आबकारी | शराब पर वैट 12% से घटकर 6% हुआ | कीमतों में कमी और तस्करी पर रोक की उम्मीद। |
| नगर निकाय | पार्षदों को ₹25,000 मासिक भत्ता | देहरादून के पार्षदों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। |
| उच्च शिक्षा | शोध प्रोत्साहन योजना का विस्तार | 21 अशासकीय कॉलेजों में रिसर्च को बढ़ावा। |
