हल्द्वानी, 25 मई 2026 (दून हॉराइज़न)। बकरीद के त्योहार और प्रदेश में चरम पर चल रही चारधाम यात्रा के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नमाज (CM Dhami on Namaz) अता करने को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा है कि राज्य में नमाज पढ़ने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इसके लिए पहले से चिह्नित और तय स्थलों का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
हल्द्वानी स्थित सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है और सुरक्षा को लेकर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। राज्य में सभी संप्रदाय के लोग आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। ऐसे में यह ध्यान रखना जरूरी है कि खुले में नमाज पढ़ने से किसी अन्य व्यक्ति या श्रद्धालु को परेशानी का सामना न करना पड़े।
चारधाम यात्रा में उमड़ रही भारी भीड़ का जिक्र करते हुए सीएम धामी ने बताया कि इस साल यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महज एक महीने के भीतर 20.50 लाख लोग दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब में क्षमता से अधिक यात्रियों के पहुंचने के कारण सरकार ने पूरी मशीनरी को मैदान में उतारा है। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे पंजीकरण की तय तिथि के अनुसार ही अपनी यात्रा शुरू करें।
सर्किट हाउस में जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ने जनसुविधाओं से जुड़े मामलों पर भी कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकारियों को सड़कों की मरम्मत और उन्हें गड्ढामुक्त करने का काम युद्ध स्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
गर्मियों में बिजली कटौती की मिल रही शिकायतों पर सीएम ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने ऊर्जा विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि रोस्टर के मुताबिक निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए अधिकारी तुरंत एक्शन लें।
इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रामसिंह कैड़ा, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दर्मवाल, विधायक सरिता आर्या, दर्जाधारी अनिल कपूर डब्बू समेत डीएम ललित मोहन रयाल और एसएसपी मंजूनाथ टीसी सहित क्षेत्र के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
सीएम के निर्देशों का सीधा असर
- कानून व्यवस्था: नमाज के दौरान विवाद से बचने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट। चिह्नित स्थानों पर ही अनुमति।
- यातायात: PWD को टूटी सड़कों की मरम्मत का काम तुरंत शुरू करने का टास्क।
- बिजली: अघोषित कटौती पर रोक, ऊर्जा निगम के अधिकारियों की जवाबदेही तय।
