देहरादून, 6 जुलाई 2026 (दून हॉराइज़न)।
CM Dhami : उत्तराखंड सरकार का 15 दिवसीय ‘जन जन की सरकार-जन जन के द्वार’ अभियान 4 जुलाई 2026 से पूरे प्रदेश में संचालित किया जा रहा है। अभियान के शुरुआती तीन दिनों के भीतर ही हजारों लोगों ने विशेष शिविरों में पहुंचकर अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं। अधिकारी मौके पर ही लोगों की समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश पर जिला, ब्लॉक और तहसील स्तर पर विशेष कैंप लगाए गए हैं। सरकारी महकमों के अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि इन शिविरों में अनिवार्य रूप से मौजूद हैं। आम जनता को विभागों के चक्कर काटने से रोकने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है।
इन विशेष शिविरों में समाज कल्याण विभाग की पेंशन और राजस्व विभाग के विभिन्न प्रमाणपत्र तुरंत बनाकर दिए जा रहे हैं। पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड मौके पर ही जेनरेट हो रहे हैं। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद जरूरतमंदों को निशुल्क चिकित्सा उपकरण भी बांटे जा रहे हैं। कृषि विभाग किसानों को कृषि उपकरण और उन्नत बीज सीधे उपलब्ध करा रहा है।
सड़क, बिजली और पानी जैसी रोजमर्रा की जनसमस्याएं भी लोग शिविरों में लेकर आ रहे हैं। संबंधित विभागों के अधिकारी इन शिकायतों को रजिस्टर कर तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं।
सरकार ने पिछले साल दिसंबर में 45 दिनों का ऐसा ही वृहद अभियान चलाया था। उस दौरान पूरे राज्य में कुल 681 शिविरों का आयोजन किया गया था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार तब 5,33,452 नागरिकों ने शिविरों में सीधे तौर पर अपनी भागीदारी दर्ज की थी।
उस 45 दिवसीय अभियान में जनता की करीब 33 हजार शिकायतों का त्वरित समाधान मौके पर किया गया था। इस भारी जनभागीदारी और सफल निस्तारण के चलते उस अभियान को गवर्नेंस की ‘बेस्ट प्रैक्टिस’ के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया था।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। शासन और प्रशासन स्वयं लोगों के दरवाजे तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का निपटारा करेगा।
राज्य सरकार ‘सरलीकरण, समाधान और संतुष्टि’ के मूल मंत्र पर काम कर रही है। पात्र लोगों को सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के चेक भी शिविरों में सीधे लाभार्थियों को सौंपे जा रहे हैं।
