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रामगंगा नदी पर बांध निर्माण से चमकेगा गैरसैंण, करोड़ों की योजनाओं का सीएम धामी ने किया शिलान्यास

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण में 231.91 करोड़ रुपये की 12 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। रामगंगा पर बनेगा पेयजल बांध।

देहरादून (28 अक्टूबर) : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को गैरसैंण (भराड़ीसैंण) के दौरे के दौरान चमोली जिले के लिए 231.91 करोड़ रुपये की कुल 12 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस बड़े पैकेज में 197.87 करोड़ रुपये की 6 योजनाओं का शिलान्यास और 34.04 करोड़ रुपये की 6 पूरी हो चुकी योजनाओं का लोकार्पण शामिल है। इन सभी परियोजनाओं का सीधा मकसद क्षेत्र में पेयजल, सड़क संपर्क, शिक्षा, सुरक्षा और पुलिस अवस्थापना को मजबूत करना है।

रामगंगा नदी पर बनेगा पेयजल बांध

मुख्यमंत्री द्वारा जिन 6 योजनाओं का शिलान्यास किया गया, उनमें सबसे बड़ी और अहम परियोजना 122.69 करोड़ रुपये की लागत से रामगंगा नदी पर बांध निर्माण की है। इस योजना से गैरसैंण शहर और आसपास की आबादी को सुचारू पेयजल आपूर्ति मिलेगी। इसके अलावा, कर्णप्रयाग विकासखंड के बहुगुणानगर में भू-धंसाव से सुरक्षा के लिए 50 करोड़ 18 लाख 68 हजार रुपये के कार्यों की नींव रखी गई है। इस कड़ी में राजकीय पॉलिटेक्निक गैरसैंण के भवन निर्माण के लिए 12.16 करोड़ और दो महत्वपूर्ण मोटर मार्गों के विस्तार कार्यों का भी शिलान्यास किया गया।

पुलिस और प्रशासनिक ढांचे को मजबूती

कार्यक्रम के दौरान 34.04 करोड़ रुपये की लागत से पूरी हो चुकी छह विकास योजनाओं का लोकार्पण भी किया गया। इसमें खजुरखाल-भण्डारीखोड़-कुनीगाड़ मोटर मार्ग का उच्चीकरण और राजकीय इंटर कॉलेज गैरसैंण में निर्मित ऑडिटोरियम भवन शामिल हैं। इसके साथ ही क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद बनाने के लिए 4.37 करोड़ रुपये की लागत से फायर यूनिट भवन और 4.24 करोड़ रुपये की लागत से नए थाना गैरसैंण भवन का भी उद्घाटन किया गया।

क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार

इन तमाम योजनाओं के जरिए सरकार ने गैरसैंण और उसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं का जाल बिछाने की दिशा में ठोस कदम उठाया है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, डॉ. धन सिंह रावत, स्थानीय विधायक अनिल नौटियाल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इन प्रोजेक्ट्स के पूरा होने से स्थानीय स्तर पर आवागमन, शिक्षा और प्रशासनिक सेवाओं में तेजी आने की उम्मीद है।

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