देहरादून में आयोजित विशेष शिविरों में 150 दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र जारी किए गए। यूडीआईडी पंजीकरण और सहायक उपकरणों की जांच एक ही छत के नीचे पूरी हुई।
देहरादून (30 अक्टूबर) : सरकारी दफ्तरों और मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर दिव्यांगजनों को देहरादून जिला प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के दिव्यांगों के दरवाजे तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाते हुए जनपद में आयोजित चार विशेष शिविरों में 150 लोगों को मौके पर ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए गए।
जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की पहल पर चले इस अभियान में स्वास्थ्य परीक्षण, ऑनलाइन यूडीआईडी पंजीकरण और मुफ्त सहायक उपकरणों के लिए चिह्नीकरण का काम एक ही छत के नीचे पूरा कराया गया।
अस्पतालों के चक्कर खत्म, मौके पर हुआ समाधान
दिव्यांगता प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड बनवाने के लिए आवेदकों को सरकारी अस्पतालों और दफ्तरों की जटिल कागजी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था। दूरदराज के इलाकों में रहने वाले दिव्यांगों के लिए जिला मुख्यालय तक पहुंचना शारीरिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से भारी पड़ता था। जिला प्रशासन ने इस दिक्कत को दूर करते हुए मेडिकल बोर्ड को सीधे ब्लॉक स्तर पर उतार दिया।
शिविर में पहुंचे जरूरतमंदों का डॉक्टरों की टीम ने मौके पर ही परीक्षण किया, जिसके बाद हाथों-हाथ सत्यापन कर प्रमाण पत्र सौंपे गए। इस सीधे प्रशासनिक कदम से दिव्यांगों और उनके परिजनों की भागदौड़ पूरी तरह खत्म हुई है।
चार क्षेत्रों में मेडिकल बोर्ड ने जांची दिव्यांगता
जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिडियाल के अनुसार, स्वास्थ्य विभाग और जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) के समन्वय से अक्टूबर में चार बड़े शिविर लगाए गए। रायपुर ब्लॉक के गांधी शताब्दी अस्पताल में आयोजित शिविर में 31 दिव्यांगों को प्रमाण पत्र जारी किए गए। इसके बाद डोईवाला ब्लॉक परिसर में 39, शिमला बाईपास स्थित राजकीय इंटर कॉलेज मेहूंवाला में 26 और शेरपुर स्थित रियांश रिजॉर्ट में सबसे अधिक 54 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए गए। शिविरों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने शारीरिक दिव्यांगता का मौके पर परीक्षण कर मेडिकल रिपोर्ट तैयार की, जिसके आधार पर प्रमाण पत्र जारी किए गए।
यूडीआईडी कार्ड से योजनाओं का मिलेगा सीधा लाभ
इस विशेष अभियान में सिर्फ प्रमाण पत्र जारी करने तक सीमित न रहकर कल्याणकारी योजनाओं का सीधा रास्ता खोला गया है। प्रधानमंत्री दिव्यांग सहायता केंद्र के जरिए पात्र लोगों को व्हीलचेयर, बैसाखी और श्रवण यंत्र जैसे जरूरी सहायक उपकरण देने के लिए चिह्नित किया गया। इसके साथ ही समाज कल्याण विभाग ने सभी 150 लाभार्थियों का यूडीआईडी पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण भी पूरा करा दिया है। इस कार्ड के माध्यम से लाभार्थियों को मासिक दिव्यांगता पेंशन, परिवहन निगम की बसों में रियायती यात्रा और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ बिना किसी अड़चन के मिल सकेगा।
