देवभूमि के बेरोजगार युवाओं को धामी सरकार का तोहफा, सरकारी नौकरी का सपना होगा सच

देहरादून (30 अक्टूबर) : उत्तराखंड में सरकारी सेवा में जाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। धामी सरकार ने युवाओं को पारदर्शी रोजगार मुहैया कराने के संकल्प के तहत पुलिस, कारागार, आबकारी और वन विभाग में 1800 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती को हरी झंडी दे दी है। शासन स्तर से इसका औपचारिक अधियाचन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) को भेज दिया गया है। राज्य में कड़े नकल-रोधी कानून के लागू होने के बाद यह सुरक्षा बलों और वर्दीधारी सेवाओं का सबसे बड़ा भर्ती अभियान माना जा रहा है।

सख्त नकल विरोधी कानून के पहरे में भर्ती

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि पूरी चयन प्रक्रिया में शुचिता और पारदर्शिता सर्वोपरि रहेगी। पूर्व में सामने आए पेपर लीक विवादों के बाद राज्य में देश का सबसे सख्त नकल-रोधी कानून लागू किया गया था। इस नए सुरक्षा तंत्र के तहत यह आयोग की साख और कार्यप्रणाली के लिए भी अहम पड़ाव साबित होगा।

मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि युवाओं के परिश्रम और सपनों से खिलवाड़ करने की किसी को इजाजत नहीं मिलेगी। परीक्षा संचालन और निगरानी तंत्र को पूरी तरह से फुलप्रूफ बनाया जा रहा है ताकि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे।

पुलिस और आबकारी में पदों का पूरा ब्योरा

भेजे गए अधियाचन के अनुसार अकेले पुलिस, अग्निशमन और कारागार विभाग में 1,529 पदों पर भर्ती होगी। इसमें आरक्षी जनपदीय पुलिस के 464 पुरुष और 238 महिला, पीएसी-आईआरबी पुरुष के 284 और फायरमैन के 201 पद शामिल हैं। दरोगा स्तर पर एसआई पुलिस के 93, एसआई अभिसूचना के 19, प्लाटून कमांडर के 81 और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 5 पदों पर प्रक्रिया चलेगी। जेल प्रशासन में 117 पुरुष और 27 महिला बंदीरक्षक तैनात होंगे। इसके अलावा आबकारी विभाग में दो एसआई व 50 सिपाही तथा वन विभाग में 171 वन आरक्षियों की सीधी भर्ती की जाएगी।

आयोग जल्द जारी करेगा परीक्षा का विस्तृत नोटिफिकेशन

शासन से अधियाचन प्राप्त होते ही यूकेएसएसएससी ने विज्ञापन और परीक्षा कैलेंडर तैयार करने की कवायद तेज कर दी है। आयोग से जुड़े सूत्रों के अनुसार, शारीरिक मानक परीक्षण (PST), दक्षता परीक्षा (PET) और लिखित परीक्षा के लिए जिलों में नोडल केंद्र निर्धारित किए जाएंगे। लंबे समय से खाकी वर्दी का इंतजार कर रहे युवाओं को तय रोस्टर और आयु सीमा के नियमों के अनुसार अवसर मिलेगा। प्रशासनिक स्तर पर निर्देश दिए गए हैं कि भर्ती कैलेंडर में तय समयसीमा का कड़ाई से पालन हो, जिससे आवेदन से लेकर अंतिम चयन सूची जारी होने तक प्रक्रिया निर्बाध चले।