उत्तराखंड राज्य के 27वें साल में प्रवेश पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण से 13 अहम घोषणाएं की हैं। आंगनबाड़ी और आशा वर्करों का मानदेय 1 दिसंबर से बढ़ेगा।
गैरसैंण, 09 नवंबर : उत्तराखंड के 27वें साल में प्रवेश के मौके पर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण (भराड़ीसैंण) से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 13 बड़ी घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं में सबसे ज्यादा जोर जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दिया गया है। धामी सरकार ने आंगनबाड़ी, आशा कार्यकत्रियों, भोजन माताओं और अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है।
दरअसल, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। सोमवार को राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ के मौके पर चमोली जिले के भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में भव्य समारोह आयोजित किया गया। यहाँ मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी ली और राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान को नमन करते हुए विकास का नया रोडमैप पेश किया। परेड में आईटीबीपी, पुलिस, महिला होमगार्ड और एनसीसी के दलों ने हिस्सा लिया।
जमीनी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि का एलान
मुख्यमंत्री धामी की 13 घोषणाओं में सबसे प्रमुख फैसला जमीनी स्तर पर काम कर रहे कर्मचारियों की मानदेय वृद्धि से जुड़ा है। सरकार ने साफ किया है कि 1 दिसंबर 2026 से आंगनबाड़ी वर्करों, सहायिकाओं, आशा वर्करों और सरकारी स्कूलों में सेवाएं देने वाली भोजन माताओं का मानदेय बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में भी जल्द बढ़ोतरी की जाएगी। आर्थिक मोर्चे पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रदेश की तीन लाख से ज्यादा लखपति दीदियों को उनके मौजूदा कारोबार का विस्तार करने और नए स्वरोजगार शुरू करने के लिए दो किस्तों में विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
छोटे किसानों और वन्यजीव पीड़ितों को बड़ी राहत
उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में वन्यजीवों के हमले एक बड़ी चुनौती रहे हैं। अब तक सरकार घायलों को सीमित आर्थिक मदद देती थी, लेकिन असल में कई बार इलाज का खर्च बहुत ज्यादा हो जाता है। इसे देखते हुए सीएम धामी ने ऐलान किया है कि वन्यजीवों के हमले में गंभीर रूप से घायल लोगों की प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे इलाज का खर्च भी अब सरकार उठाएगी। इसके अलावा, छोटे किसानों और आम बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए उनके बकाया बिजली बिलों पर लगने वाले विलंब सरचार्ज को पूरी तरह से माफ करने का निर्णय लिया गया है। वहीं, अन्य माध्यमों से बिजली प्राप्त कर रहे सभी राजस्व गांवों को अब मुख्य पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा।
राज्य आंदोलनकारियों के लिए बनेगी विशेष कैबिनेट समिति
उत्तराखंड निर्माण के लिए लंबा संघर्ष करने वाले राज्य आंदोलनकारियों की लंबित मांगों के समाधान के लिए सरकार ने एक विशेष कैबिनेट समिति गठित करने की घोषणा की है। यह समिति आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और उनके आश्रितों को प्रमाणपत्र देने जैसे संवेदनशील मसलों पर अपनी संस्तुति देगी। साथ ही, साल 2013-14 में नियुक्त आंदोलनकारियों से जुड़े मामलों पर भी सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। सीएम ने बताया कि देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों के आश्रितों की अनुग्रह राशि भी 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी गई है।
निवेश और शिक्षा के मोर्चे पर उठाए गए कदम
पहाड़ों में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए हर जिले के नगर पालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और वाचनालय स्थापित किए जाएंगे। बुजुर्गों, दिव्यांगों और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों के लिए ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल की व्यवस्था को हर जिले में और अधिक सुलभ बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि जो प्रवासी उत्तराखंडी अपने प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए जमीन खरीदने की प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया जाएगा।
समारोह के दौरान सीएम धामी ने कहा, ‘विकसित उत्तराखंड का संकल्प प्रत्येक प्रदेशवासी का सामूहिक संकल्प है। इन 26 सालों में राज्य की अर्थव्यवस्था 2.55 लाख करोड़ से बढ़कर 3.82 लाख करोड़ रुपए हो गई है।’ इस मौके पर लोक संस्कृति एवं लोकभाषाओं के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिवंगत लोकगायक गोपाल बाबू गोस्वामी और चंद्र सिंह राही को ‘उत्तराखंड गौरव सम्मान’ देने का भी ऐतिहासिक ऐलान किया गया।
उत्तराखंड में आंगनबाड़ी और आशा वर्करों का मानदेय कब से बढ़ेगा?
जवाब: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के मुताबिक, आंगनबाड़ी, आशा वर्करों और भोजन माताओं का बढ़ा हुआ मानदेय 1 दिसंबर 2026 से लागू किया जाएगा।
वन्यजीवों के हमले में घायलों के लिए क्या नई घोषणा हुई है?
जवाब: वन्यजीवों के हमले में गंभीर रूप से घायल होने वाले लोगों की प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे इलाज के लिए अब राज्य सरकार अतिरिक्त आर्थिक सहायता मुहैया कराएगी।
छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं को क्या राहत दी गई है?
जवाब: सरकार ने छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए उनके बिजली बिलों के विलंबित भुगतान (देर से बिल जमा करने) पर लगने वाले सरचार्ज को पूरी तरह से माफ कर दिया है।
