उत्तराखंड के गैर-हिमाच्छादित क्षेत्रों में जनगणना-2027 का दूसरा चरण 1 दिसंबर से शुरू होगा। 30 नवंबर तक ऑनलाइन स्व-गणना और परिवार के 40 बिंदुओं पर जानकारी दर्ज करने की सुविधा मिलेगी।
देहरादून, 17 नवंबर : उत्तराखंड में जनगणना-2027 के दूसरे चरण की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश के गैर-हिमाच्छादित क्षेत्रों में 1 दिसंबर 2026 से घर-घर जनसंख्या गणना शुरू होगी। इससे पहले 30 नवंबर तक नागरिक ऑनलाइन स्व-गणना के जरिए अपने परिवार की जानकारी खुद दर्ज कर सकेंगे। इस काम के लिए प्रदेश में 34,443 गणना ब्लॉक बनाए गए हैं।
जनगणना कार्य निदेशालय की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में निदेशक इवा आशीष श्रीवास्तव और सचिव जनगणना दीपक कुमार ने तैयारियों की जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक, घर-घर सर्वे के लिए 26,830 प्रगणकों और 4,676 पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। नागरिकों को ऑनलाइन जानकारी दर्ज करने का विकल्प भी दिया गया है, ताकि प्रगणकों के घर पहुंचने से पहले परिवार का विवरण उपलब्ध कराया जा सके।
परिवार के हर सदस्य से जुड़े 40 बिंदुओं पर होगी जानकारी
जनसंख्या गणना के दौरान प्रगणक निर्धारित परिवार अनुसूची के जरिए घर के प्रत्येक सदस्य का विवरण जुटाएंगे। इसमें कुल 40 बिंदुओं पर सवाल पूछे जाएंगे। इनमें व्यक्ति का नाम, परिवार के मुखिया से संबंध, लिंग, जन्मतिथि और उम्र, वैवाहिक स्थिति, राष्ट्रीयता, धर्म, जाति और मातृभाषा से जुड़ी जानकारी शामिल है।
इसके अलावा साक्षरता, शैक्षिक स्तर, आर्थिक गतिविधियों, व्यवसाय, जन्म स्थान और पहले के निवास स्थान का विवरण भी लिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति पहले किसी दूसरे स्थान पर रहता था तो उससे प्रवास का कारण भी पूछा जाएगा।
परिवार के बैंक खातों की संख्या से जुड़ी जानकारी भी दर्ज की जाएगी। साथ ही मोबाइल नंबर, आधार नंबर, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस की उपलब्धता के बारे में विवरण लिया जाएगा।
इस बार नागरिकों को प्रगणक के आने का इंतजार किए बिना ऑनलाइन स्व-गणना करने की सुविधा दी गई है। इसके लिए आधिकारिक पोर्टल खोला गया है। ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने के बाद मिलने वाली स्व-गणना पहचान संख्या को संभालकर रखना होगा और प्रगणक के दौरे के समय साझा करना होगा।
30 नवंबर तक मिलेगी ऑनलाइन स्व-गणना की सुविधा
जनगणना के दूसरे चरण के तहत 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन स्व-गणना की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके बाद 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर जनसंख्या गणना करेंगे। यह कार्यक्रम उत्तराखंड के गैर-हिमाच्छादित क्षेत्रों के लिए निर्धारित है।
इसके बाद 5 से 9 जनवरी 2027 तक पुनरीक्षण दौर आयोजित किया जाएगा। जनगणना की संदर्भ तिथि 5 जनवरी 2027 की मध्यरात्रि यानी रात 12 बजे निर्धारित की गई है।
ऑनलाइन स्व-गणना के लिए नागरिक आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in का इस्तेमाल कर सकते हैं। परिवार का विवरण दर्ज करने के लिए मोबाइल नंबर और जरूरी बुनियादी जानकारियां देनी होंगी।
प्रशासन की ओर से नागरिकों की मदद के लिए व्हाट्सऐप चैटबॉट नंबर 18001801855, 9456120332 और 9456551589 जारी किए गए हैं। जनगणना से संबंधित सवालों और सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1855 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
29 हजार से ज्यादा प्रगणकों और 5 हजार पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण
जनगणना के लिए प्रदेश में कर्मचारियों की तैनाती के साथ प्रशिक्षण का काम भी पूरा करने की दिशा में तैयारी की गई है। अधिकारियों के अनुसार, अब तक 29,515 प्रगणकों और 5,223 पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
प्रशिक्षण प्रक्रिया के लिए 23 मास्टर ट्रेनर और 570 फील्ड ट्रेनर तैनात किए गए हैं। अब तक कुल 712 प्रशिक्षण बैच आयोजित किए जा चुके हैं। प्रदेश में निर्धारित 34,443 गणना ब्लॉक के लिए प्रगणकों और पर्यवेक्षकों की जिम्मेदारी तय की गई है।
प्रेस वार्ता में अधिकारियों ने बताया कि जनगणना में डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा। व्यक्तिगत आंकड़ों की सुरक्षा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मजबूत एन्क्रिप्शन और बहुस्तरीय प्रमाणीकरण जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं।
जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत एकत्र किए गए व्यक्तिगत आंकड़ों को गोपनीय रखा जाता है। अधिकारियों के मुताबिक, इनका इस्तेमाल सांख्यिकीय और जनहित से जुड़े उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।
अप्रैल में शुरू हुआ था पहला चरण, अब जनसंख्या की गणना की तैयारी
उत्तराखंड में जनगणना-2027 की प्रक्रिया की शुरुआत 10 अप्रैल 2026 को हुई थी। उस दिन तत्कालीन राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) ने लोक भवन में स्व-गणना के जरिए पहले चरण का शुभारंभ किया था। पहले चरण में मकानसूचीकरण और मकानों से जुड़ी जानकारी जुटाने का काम किया गया।
इसके बाद 16 नवंबर 2026 को राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने लोक भवन में स्व-गणना के माध्यम से दूसरे चरण का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रदेशवासियों से जनगणना में पूरी भागीदारी करने और प्रगणकों को सही जानकारी उपलब्ध कराने की अपील की।
राज्यपाल ने कहा, ‘जनगणना किसी भी देश और प्रदेश की विकास योजनाओं एवं नीतियों के निर्माण का महत्वपूर्ण आधार है।’ उन्होंने युवाओं से भी परिवार के सदस्यों को ऑनलाइन स्व-गणना में सहयोग देने का आह्वान किया।
प्रेस वार्ता में संयुक्त निदेशक एस.एस. नेगी, उप निदेशक प्रवीण कुमार, उप निदेशक आर.के. बनवारी, सहायक निदेशक संजीव कुमार और वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी अंजू आजाद समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे परिवार का विवरण सही और पूरा दर्ज करें तथा घर पहुंचने वाले प्रगणकों को आवश्यक सहयोग दें।
जनगणना का ऑनलाइन फॉर्म कितनी भाषाओं में भरा जा सकता है?
स्व-गणना का डिजिटल पोर्टल 16 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है।
ऑनलाइन स्व-गणना के लिए कौन सा मोबाइल नंबर इस्तेमाल करना बेहतर है?
पहले चरण में पंजीकृत मोबाइल नंबर इस्तेमाल करना बेहतर है। उसी पर ओटीपी सत्यापन किया जा सकता है।
ऑनलाइन जानकारी जमा करने के बाद क्या करना होगा?
पोर्टल से मिलने वाली विशिष्ट स्व-गणना पहचान संख्या (SE ID) सुरक्षित रखें और प्रगणक के घर आने पर उन्हें दें।









