आयोग ने सम्मन के बावजूद अफसरों के न पहुंचने पर डीएम-एसएसपी को पत्र लिखा। सुनवाई में अब संबंधित मामलों की जानकारी रखने वाले सक्षम अधिकारी भेजने को कहा।
देहरादून, 17 नवंबर : उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग ने जनसुनवाई अदालत में अधिकारियों की गैरमौजूदगी और मामलों की जानकारी नहीं रखने वाले कनिष्ठ कर्मचारियों को भेजने पर नाराजगी जताई है। आयोग के अध्यक्ष बलजीत सोनी ने 16 नवंबर को प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों-पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी कर सुनवाई में जिम्मेदार अधिकारियों की मौजूदगी सुनिश्चित करने को कहा है।
सम्मन के बाद भी अधिकारी नहीं पहुंचे तो आयोग ने जताई नाराजगी
आयोग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि सम्मन भेजे जाने के बावजूद कई अधिकारी खुद आयोग के सामने उपस्थित नहीं होते। उनकी जगह ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों को भेज दिया जाता है, जिन्हें संबंधित प्रकरण की पूरी जानकारी तक नहीं होती। आयोग के मुताबिक, इस वजह से सुनवाई के दौरान मामले का पक्ष ठीक से नहीं रखा जा पाता और शिकायतों के निस्तारण में देरी होती है।
पत्र में अध्यक्ष बलजीत सोनी ने कहा है कि इस स्थिति से ‘वादकारियों के मन में अविश्वास की भावना उत्पन्न होती है।’ आयोग ने यह भी उल्लेख किया है कि ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ताओं को समय पर न्याय देना संभव नहीं हो पाता और सुनवाई की प्रक्रिया प्रभावित होती है।
बलजीत सोनी ने जिलाधिकारियों और पुलिस प्रमुखों से कहा है कि वे अपने स्तर से सभी उपजिलाधिकारियों और पुलिस क्षेत्राधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करें। आयोग की अगली अदालत बैठक में संबंधित अधिकारी खुद उपस्थित हों या फिर ऐसा सक्षम अधिकारी भेजें, जिसे मामले के तथ्यों की पूरी जानकारी हो और जो आयोग के सामने विभाग का पक्ष रख सके।
पत्र में इस व्यवस्था को लागू कराने के लिए प्रशासनिक स्तर पर निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। आयोग ने चेताया है कि उसके आदेशों की अवहेलना की स्थिति में उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2002 की धारा 15 के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। आयोग ने इस प्रावधान का हवाला देते हुए अधिकारियों से सुनवाई को गंभीरता से लेने और शिकायतकर्ताओं के मामलों के निस्तारण में सहयोग करने की अपेक्षा जताई है।
12 नवंबर की सुनवाई में 31 मामलों पर हुई थी कार्रवाई
इससे पहले 12 नवंबर 2026 को देहरादून के शहीद भगत सिंह कॉलोनी स्थित अल्पसंख्यक कल्याण भवन में आयोग की जनसुनवाई हुई थी। उस बैठक में कुल 31 प्रकरणों पर सुनवाई की गई थी और 16 शिकायतों का निस्तारण किया गया था। सुनवाई की अध्यक्षता बलजीत सोनी ने की थी।
उस दिन देहरादून से जुड़े तीन मामलों में आयोग ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी को उपस्थित होने के निर्देश दिए थे। हालांकि, क्षेत्राधिकारी सदर खुद नहीं पहुंचे और उनकी जगह उपनिरीक्षक ओमवीर सिंह को भेजा गया। सुनवाई से जुड़ी प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें मामलों की पूरी जानकारी नहीं थी, जिसके चलते उन प्रकरणों का निस्तारण नहीं हो सका।
इसी जनसुनवाई में ऋषिकेश के एक शिकायत प्रकरण में पुलिस क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी के अनुपस्थित रहने तथा जांच रिपोर्ट नहीं मिलने पर आयोग ने नाराजगी जताई थी। आयोग ने संबंधित अधिकारियों को तीन दिन के भीतर जांच रिपोर्ट के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए थे। अन्य मामलों में संबंधित अधिकारियों को 1 दिसंबर 2026 की अगली सुनवाई में जांच रिपोर्ट सहित पेश होने के निर्देश दिए गए थे।
आयोग की 16 नवंबर की चिट्ठी इसी तरह की स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को भेजी गई है। आयोग ने कहा है कि संबंधित विभाग का सक्षम और मामले से भलीभांति परिचित अधिकारी ही सुनवाई में पक्ष रखे, ताकि शिकायतों पर समय रहते निर्णय हो सके।
अल्पसंख्यक आयोग में शिकायत का आवेदन प्रारूप कहां मिलेगा?
उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के ‘शिकायती प्रकरण’ अनुभाग में आवेदन प्रारूप उपलब्ध है।
अल्पसंख्यक आयोग किन शिकायतों पर सुनवाई कर सकता है?
अधिनियम की धारा 9(1)(d) के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकारों और संरक्षणों से वंचित किए जाने की विशिष्ट शिकायतें देख सकता है।
आयोग अधिकारियों को सुनवाई में बुलाने के लिए किन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है?
धारा 9(3) के तहत आयोग को सिविल न्यायालय जैसी शक्तियां हैं, जिनमें समन जारी करना और दस्तावेज मांगना शामिल है।









