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सम्मन के बाद भी आयोग नहीं पहुंच रहे अधिकारी, बलजीत सोनी ने डीएम-एसएसपी से मांगा सहयोग

आयोग ने सम्मन के बावजूद अफसरों के न पहुंचने पर डीएम-एसएसपी को पत्र लिखा। सुनवाई में अब संबंधित मामलों की जानकारी रखने वाले सक्षम अधिकारी भेजने को कहा।

देहरादून, 17 नवंबर : उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग ने जनसुनवाई अदालत में अधिकारियों की गैरमौजूदगी और मामलों की जानकारी नहीं रखने वाले कनिष्ठ कर्मचारियों को भेजने पर नाराजगी जताई है। आयोग के अध्यक्ष बलजीत सोनी ने 16 नवंबर को प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों-पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी कर सुनवाई में जिम्मेदार अधिकारियों की मौजूदगी सुनिश्चित करने को कहा है।

सम्मन के बाद भी अधिकारी नहीं पहुंचे तो आयोग ने जताई नाराजगी

आयोग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि सम्मन भेजे जाने के बावजूद कई अधिकारी खुद आयोग के सामने उपस्थित नहीं होते। उनकी जगह ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों को भेज दिया जाता है, जिन्हें संबंधित प्रकरण की पूरी जानकारी तक नहीं होती। आयोग के मुताबिक, इस वजह से सुनवाई के दौरान मामले का पक्ष ठीक से नहीं रखा जा पाता और शिकायतों के निस्तारण में देरी होती है।

पत्र में अध्यक्ष बलजीत सोनी ने कहा है कि इस स्थिति से ‘वादकारियों के मन में अविश्वास की भावना उत्पन्न होती है।’ आयोग ने यह भी उल्लेख किया है कि ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ताओं को समय पर न्याय देना संभव नहीं हो पाता और सुनवाई की प्रक्रिया प्रभावित होती है।

बलजीत सोनी ने जिलाधिकारियों और पुलिस प्रमुखों से कहा है कि वे अपने स्तर से सभी उपजिलाधिकारियों और पुलिस क्षेत्राधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करें। आयोग की अगली अदालत बैठक में संबंधित अधिकारी खुद उपस्थित हों या फिर ऐसा सक्षम अधिकारी भेजें, जिसे मामले के तथ्यों की पूरी जानकारी हो और जो आयोग के सामने विभाग का पक्ष रख सके।

पत्र में इस व्यवस्था को लागू कराने के लिए प्रशासनिक स्तर पर निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। आयोग ने चेताया है कि उसके आदेशों की अवहेलना की स्थिति में उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2002 की धारा 15 के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। आयोग ने इस प्रावधान का हवाला देते हुए अधिकारियों से सुनवाई को गंभीरता से लेने और शिकायतकर्ताओं के मामलों के निस्तारण में सहयोग करने की अपेक्षा जताई है।

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