---Advertisement---

उत्तराखंड में 28 नवंबर को 300 जगहों पर मॉक ड्रिल, भूकंप-बाढ़ से लेकर टनल हादसे तक का होगा अभ्यास

उत्तराखंड में 28 नवंबर को 13 जिलों के 250 से 300 स्थानों पर मॉक ड्रिल होगी। स्कूलों, सरकारी दफ्तरों और राहत शिविरों में आपदा तैयारियां भी परखी जाएंगी।

देहरादून, 17 नवंबर : उत्तराखंड में आपदा से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए 28 नवंबर को राज्यव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। सिल्क्यारा टनल रेस्क्यू अभियान की सफलता की वर्षगांठ पर होने वाले इस अभ्यास में प्रदेश के सभी 13 जिलों के 250 से 300 स्थानों को शामिल किया जाएगा। राज्य से लेकर तहसील स्तर तक एक साथ होने वाले इस अभ्यास में भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, टनल हादसे और भगदड़ जैसी आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारी जांची जाएगी।

उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) के राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में मंगलवार को इस आयोजन को लेकर ओरिएंटेशन एवं कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें संबंधित विभागों और जिलों के अधिकारियों ने तैयारियों, जिम्मेदारियों और आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया की कार्ययोजना पर चर्चा की।

आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिल्क्यारा टनल रेस्क्यू अभियान की सफलता को याद करते हुए हर साल 28 नवंबर को आपदा प्रबंधन दिवस मनाने की घोषणा की है। इसी क्रम में 25 से 28 नवंबर तक प्रदेशभर में अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

25 नवंबर को सभी जिलों में होगी टेबल टॉप एक्सरसाइज

आपदा प्रबंधन दिवस के कार्यक्रमों की शुरुआत 25 नवंबर को सभी जनपदों में टेबल टॉप एक्सरसाइज से होगी। इसमें अलग-अलग आपदा परिस्थितियों को सामने रखकर संबंधित विभाग अपनी भूमिका, उपलब्ध संसाधनों और आपातकालीन संचार व्यवस्था का अभ्यास करेंगे।

इस दौरान राहत एवं बचाव कार्यों, संसाधनों की उपलब्धता और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की तैयारियां परखी जाएंगी। इसके बाद 28 नवंबर को वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप 250 से 300 स्थानों पर एक साथ मॉक ड्रिल आयोजित होगी।

सचिव विनोद कुमार सुमन के मुताबिक, उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों और आपदा संवेदनशीलता को देखते हुए अभ्यास के लिए कई तरह के परिदृश्य तैयार किए गए हैं। इनमें ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ), बादल फटना, अचानक बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन और अतिवृष्टि शामिल हैं।

इसके अलावा नदियों का जलस्तर बढ़ने, जंगलों में आग लगने, टनल दुर्घटना, सड़क हादसे और बड़ी संख्या में यात्रियों के फंसने जैसी परिस्थितियों का भी अभ्यास होगा। हेली इमरजेंसी लैंडिंग, भवन ढहने, औद्योगिक दुर्घटना, आगजनी, डैम या जलाशय से अचानक पानी छोड़े जाने, बिजली और रासायनिक दुर्घटना तथा भीड़भाड़ वाले स्थानों पर भगदड़ की स्थिति को भी मॉक ड्रिल में शामिल किया जाएगा।

इस अभ्यास का उद्देश्य केवल राहत और बचाव कार्यों का प्रदर्शन करना नहीं है। इसके जरिए सूचना मिलने से लेकर घटनास्थल पर संसाधन पहुंचाने, कमांड एवं कंट्रोल व्यवस्था, घायलों के उपचार, सुरक्षित निकासी और राहत सामग्री उपलब्ध कराने तक पूरी व्यवस्था की क्षमता जांची जाएगी।

राहत शिविरों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा भी परखी जाएगी

मॉक ड्रिल के दौरान राहत शिविर स्थापित करने का भी अभ्यास होगा। यहां केवल शिविर बनाने तक सीमित नहीं रहा जाएगा, बल्कि वहां उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं की वास्तविक समय में जांच की जाएगी।

राहत शिविरों में बिजली, पेयजल, भोजन, प्राथमिक चिकित्सा और शिशु आहार की व्यवस्था देखी जाएगी। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता भी जांची जाएगी। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए शिविरों में पुलिस तथा होमगार्ड के जवानों की तैनाती की जाएगी।

सामुदायिक सहभागिता को भी इस बार विशेष प्राथमिकता दी गई है। सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि किसी भी आपदा के दौरान स्थानीय समुदाय सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाली इकाई होता है। इसलिए मॉक ड्रिल में पूर्व सैनिकों, पूर्व अर्द्धसैनिक बलों के जवानों, आपदा मित्रों, एनजीओ, एनसीसी, एनएसएस, रेड क्रॉस और दूसरे स्वयंसेवी संगठनों को शामिल किया जाएगा।

जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों को एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन, स्वास्थ्य, राजस्व, लोक निर्माण, पेयजल, विद्युत विभाग और नगर निकायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आईटीबीपी और स्थानीय समुदायों को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा।

Join WhatsApp

Join Now
---Advertisement---

Leave a Comment