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सौंग घाटी का आंदोलन छठे दिन भी जारी, हरीश रावत ने दी धरने पर बैठने की चेतावनी

सौंग घाटी में 15 सूत्रीय मांगों पर छठे दिन भी कार्य बहिष्कार भी जारी रहा। हरीश रावत ने समर्थन देकर मांगें न मानने पर खुद भी धरने पर बैठने की चेतावनी दी।

देहरादून, 17 नवंबर : सौंग घाटी में बांध प्रभावितों और विस्थापितों की 15 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार छठे दिन भी जारी रहा। मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस नेता महेंद्र प्रताप नेगी गुरुजी आंदोलन स्थल पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और आंदोलन को समर्थन दिया। रावत ने सरकार को चेतावनी दी कि मांगों पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो वह खुद भी आंदोलनकारियों के साथ धरने पर बैठेंगे।

यह आंदोलन सौंग बांध प्रभावित एवं विस्थापित परिवारों की मांगों को लेकर सौंग बांध समिति और सौंग घाटी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में चल रहा है। 17 नवंबर को समिति अध्यक्ष रविंद्र सिंह पंवार और मोर्चा अध्यक्ष कुलदीप पंवार की संयुक्त अध्यक्षता में आंदोलन जारी रहा। धरना विधानसभा धनोल्टी की ग्राम पंचायत तौलियाकाटल के सौदना गांव और विधानसभा रायपुर की ग्राम पंचायत अखाड़ी भीलंग के हिलासवाली गांव के समीप आयोजित किया जा रहा है।

हरीश रावत ने सरकार को भेजने का भरोसा दिया

धरना स्थल पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आंदोलनरत ग्रामीणों से उनकी 15 सूत्रीय मांगों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि वह सौंग घाटी के समस्त क्षेत्रवासियों के साथ खड़े हैं। उनके मुताबिक क्षेत्र की समस्याएं गंभीर हैं और उनका समाधान होना जरूरी है।

रावत ने भरोसा दिया कि वह अपने स्तर से भी उत्तराखंड सरकार को क्षेत्रवासियों का मांगपत्र भेजने का प्रयास करेंगे, ताकि समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार जल्द मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं करती है तो वह स्वयं धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलनकारियों के संघर्ष में शामिल होंगे।

इस दौरान कांग्रेस नेता महेंद्र प्रताप नेगी गुरुजी ने भी आंदोलनकारियों से मुलाकात की और उनकी मांगों की जानकारी ली।

15 मांगों में जमीन, मुआवजे और रोजगार का मुद्दा प्रमुख

सौंग घाटी के प्रभावित और विस्थापित परिवारों की मांगें केवल मुआवजे तक सीमित नहीं हैं। इनमें पुनर्वास, रोजगार, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय सुविधाओं से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। आंदोलनकारी जमीन के बदले जमीन, आंशिक विस्थापित परिवारों के लिए आवासीय भूखंड, सर्किल रेट में बढ़ोतरी और आर्थिक पैकेज की मांग कर रहे हैं।

इसके अलावा प्रत्येक प्रभावित परिवार के सदस्य को सरकारी या गैर सरकारी रोजगार देने, प्रभावित परिवारों की श्रेणी में छूटे परिवारों को शामिल करने और तीसरी पीढ़ी तक मुआवजे का लाभ देने की मांग उठाई गई है।

समिति की मांगों में एकमुश्त सहायता राशि बढ़ाने, बांध के दोनों तरफ रिंग रोड बनाने और क्षेत्र की अधूरी सड़कों का निर्माण भी शामिल है। बांध स्थल से गंधक पानी तथा सौंदणा से प्राथमिक विद्यालय गवाली डांडा तक सड़क बनाने की मांग की गई है। वहीं पीएमजीएसवाई सड़क को गंधक पानी से कुंड गांव तक पूरा करने की मांग भी रखी गई है।

ग्रामीण राजकीय इंटर कॉलेज रगड़ गांव और लघु बाजार के विस्थापन एवं विकास की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही रगड़ गांव-घुड़साल गांव, गंधक पानी-सेरा और पसनी-कुंड के बीच तीन पुल बनाने की मांग उठाई गई है।

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