जौलजीबी मेले के विवाद के बाद विधायक हरीश धामी के ‘नरबलि’ बयान पर भाजपा ने कांग्रेस को घेरा। मथुरा दत्त जोशी ने इसे देवभूमि का अपमान बताते हुए माफी मांगी।
देहरादून, 17 नवंबर : उत्तराखंड में जौलजीबी मेले के दौरान हुए विवाद के बाद धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी के कथित हिंसक बयानों को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। भाजपा ने अब ‘नरबलि’ और ‘गुंडई’ जैसे शब्दों के इस्तेमाल को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि ऐसे बयान देने वाले विधायक जनता के प्रतिनिधि कहलाने योग्य नहीं हैं। उन्होंने कांग्रेस से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है।
जोशी ने कहा कि जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी जनता की समस्याओं को लोकतांत्रिक तरीके से उठाने की होती है। इसके बजाय सार्वजनिक मंच से ‘मुझसे बड़ा गुंडा कोई नहीं’ कहना और नरबलि जैसी हिंसक भाषा का इस्तेमाल करना देवभूमि की संस्कृति को शर्मसार करने वाला है।
भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि गुस्से या भावावेश का हवाला देकर ऐसी भाषा का बचाव नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अपनी शांति, आध्यात्मिकता, सौम्य परंपराओं और अतिथि सत्कार के लिए जाना जाता है। ऐसे में इस तरह के बयान प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान के खिलाफ हैं।
1984 के सिख विरोधी नरसंहार का जिक्र कर कांग्रेस को घेरा
मथुरा दत्त जोशी ने अपने बयान में कांग्रेस के इतिहास को भी निशाने पर लिया। उन्होंने 1984 के सिख विरोधी नरसंहार का जिक्र करते हुए कहा कि जिस पार्टी का इतिहास ऐसी दुखद घटनाओं से जुड़ा रहा है, उसके नेताओं की जुबान पर आज देवभूमि में नरबलि जैसे शब्द आना उनकी मानसिकता को उजागर करता है।
उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की राजनीति में सत्ता के लिए हिंसा, नरसंहार और दबंगई का पुराना रिश्ता रहा है। जोशी ने कहा कि उत्तराखंड की पहचान शांति और आध्यात्मिक परंपराओं से है। यहां सार्वजनिक जीवन में हिंसक शब्दावली का इस्तेमाल स्वीकार नहीं किया जा सकता।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता की समस्याओं को उठाने के लिए कई मर्यादित रास्ते मौजूद हैं। जनप्रतिनिधि अपनी बात सदन, प्रशासन और सार्वजनिक मंचों पर रख सकते हैं, लेकिन मंच पर तोड़फोड़ और हिंसक भाषा इन लोकतांत्रिक तरीकों का हिस्सा नहीं हो सकती।
जौलजीबी मेले के विवाद के बाद बढ़ा राजनीतिक टकराव
दरअसल, 14 नवंबर 2026 को पिथौरागढ़ जिले में ऐतिहासिक जौलजीबी मेले का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी कर रहे थे। मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद विधायक को मंच से बोलने का अवसर नहीं मिलने और माइक बंद होने को लेकर विवाद शुरू हुआ।
इस दौरान विधायक और उनके समर्थकों की ओर से मंच पर हंगामा और तोड़फोड़ किए जाने की खबरें सामने आईं। घटनाक्रम के वीडियो भी सोशल मीडिया पर प्रसारित हुए। विधायक ने कार्यक्रम में अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताई थी।
इसके बाद 15 नवंबर को जौलजीबी के थानाध्यक्ष हरेंद्र सिंह नेगी की तहरीर पर विधायक हरीश धामी समेत छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। इसमें कांग्रेस के डीडीहाट जिलाध्यक्ष मनोहर टोलिया, यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष विक्रम दानू, राम सिंह रोकया, सौरभ मर्तोलिया और नृप सिंह के नाम भी शामिल बताए गए।
प्राथमिकी में सरकारी कार्य में बाधा डालने, दंगा करने और लोकसेवक के साथ अभद्रता करने जैसे आरोप शामिल हैं। पिथौरागढ़ के पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रह्लाद कोंडे ने कहा था कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई होगी।
मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर भी भाजपा ने जताई चिंता
मथुरा दत्त जोशी ने भाजपा नेताओं की ओर से मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर जताई गई चिंता का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हिंसा की ओर इशारा करने वाली भाषा लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है।
जोशी ने सवाल उठाया कि जो विधायक अपने ही विधानसभा क्षेत्र में आयोजित ऐतिहासिक जौलजीबी मेले की गरिमा नहीं बचा सके, वे जनता की आवाज उठाने का दावा कैसे कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अभी सत्ता भी नहीं मिली है और उसके नेताओं की छटपटाहट खुलेआम दबंगई के रूप में सामने आने लगी है। भाजपा प्रवक्ता ने दावा किया कि उत्तराखंड की जागरूक और शांतिप्रिय जनता इस तरह की राजनीति को देख रही है और आगामी चुनावों में अपने मताधिकार से इसका जवाब देगी।
वहीं, जौलजीबी मेले के घटनाक्रम पर कांग्रेस की ओर से भी प्रतिक्रिया आई थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने विधायक के विरोध को जायज ठहराते हुए आरोप लगाया था कि स्थानीय जनप्रतिनिधि को अपने ही क्षेत्र के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बोलने का अवसर नहीं दिया गया। कांग्रेस ने इसे जनप्रतिनिधि और क्षेत्र की जनता का अपमान बताया था।
मथुरा दत्त जोशी ने अपने बयान के अंत में कांग्रेस से देवभूमि को कलंकित करने वाली भाषा पर माफी मांगने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याएं उठाने के लिए लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन जरूरी है।
1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच किन आयोगों ने की थी?
केंद्र सरकार के अनुसार, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा आयोग और न्यायमूर्ति नानावती आयोग ने इन घटनाओं की जांच की थी।
नानावती आयोग की सिफारिशों के बाद आगे की जांच किस एजेंसी को मिली थी?
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को नेताओं और अन्य लोगों से जुड़े मामलों की आगे की जांच या पुनर्जांच सौंपी गई थी।
1984 में दिल्ली में सिख विरोधी हिंसा कब शुरू हुई थी?
नानावती आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, हिंसा 31 अक्टूबर 1984 की शाम शुरू हुई थी और 5 नवंबर तक जारी रही।









