देहरादून में कांग्रेस ने जौलजीबी मेले में विधायक हरीश धामी को बोलने का मौका न देने का आरोप लगाकर सीएम का पुतला फूंका; पीआरडी जवानों की लंबित मांगें भी उठाईं।
देहरादून, 20 नवंबर : पिथौरागढ़ के ऐतिहासिक जौलजीबी मेले में कांग्रेस विधायक हरीश धामी को मंच से अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिलने का मामला अब देहरादून तक पहुंच गया है। शुक्रवार को महानगर कांग्रेस कमेटी ने एश्ले हॉल चौक पर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला दहन किया। कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक परंपराओं और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मान से जुड़ा मुद्दा बताया।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के निर्देश पर आयोजित इस प्रदर्शन का नेतृत्व महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ. जसविंदर सिंह गोगी ने किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जौलजीबी मेले में धारचूला विधायक हरीश धामी को मंच से अपनी बात रखने और क्षेत्र की जनसमस्याएं उठाने का मौका नहीं देना लोकतंत्र का अपमान है। गोगी ने कहा कि यह केवल एक विधायक का नहीं, बल्कि उन लोगों का भी अपमान है जिन्होंने उन्हें चुनकर विधानसभा भेजा है।
उन्होंने भाजपा सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज सुनना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन प्रदेश में विपक्ष के जनप्रतिनिधियों को बोलने तक का अवसर नहीं दिया जा रहा है।
जौलजीबी मेले के विवाद ने बढ़ाई सियासी तकरार
डॉ. जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि जौलजीबी मेले में क्षेत्रीय विधायक हरीश धामी के साथ जो व्यवहार हुआ, वह लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। उनके मुताबिक, एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि को सार्वजनिक मंच पर अपनी बात रखने से रोकना उस क्षेत्र की जनता की आवाज दबाने जैसा है।
गोगी ने कहा, ‘भाजपा सरकार में हिटलरशाही और तानाशाही चरम सीमा पर पहुंच चुकी है।’ उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता के अहंकार में सरकार लोकतांत्रिक मर्यादाओं और संवैधानिक मूल्यों को भूल रही है।
उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सवाल किया कि आखिर एक निर्वाचित विधायक को सार्वजनिक मंच पर अपनी बात रखने से क्यों रोका गया? उनका कहना था कि लोकतंत्र किसी सरकार की निजी जागीर नहीं है। जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना और जनता की समस्याओं को सुनना सरकार की जिम्मेदारी है।
दरअसल, 14 नवंबर 2026 को पिथौरागढ़ के जौलजीबी मेले के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए थे। कार्यक्रम के दौरान धारचूला विधायक हरीश धामी ने आरोप लगाया कि उन्हें मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया और माइक बंद कर दिया गया। इसके बाद मंच पर हंगामा हुआ और माइक तथा कुर्सियां फेंके जाने की घटनाएं सामने आईं।
इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक विवाद बढ़ गया। 15 नवंबर को जौलजीबी के थानाध्यक्ष की तहरीर पर पुलिस ने हरीश धामी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष और यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत छह लोगों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की। इस मामले ने कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप को और तेज कर दिया।
पीआरडी कर्मचारियों की मांगों पर भी सरकार को घेरा
जौलजीबी मेले के विवाद के साथ ही महानगर कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रदेश के पीआरडी कर्मचारियों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि पीआरडी कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं पर गंभीरता नहीं दिखा रही है।
गोगी के मुताबिक, ये कर्मचारी प्रदेश की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद उन्हें उनके अधिकारों, सम्मान और उचित सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है।
उन्होंने सरकार से पीआरडी कर्मचारियों की मांगों पर तत्काल सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कर्मचारियों को उनका अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। सरकार को उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए।
पीआरडी कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में होमगार्ड की तर्ज पर मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता और साल के सभी 365 दिन नियमित रोजगार उपलब्ध कराना शामिल है।
इस मुद्दे पर 2026 में पहले भी आंदोलन हो चुका है। 18 मार्च को पीआरडी कर्मचारियों ने देहरादून के एकता विहार में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया था। इसके बाद 6 जुलाई को विभागीय मंत्री रेखा आर्या को मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। मंत्री के निर्देश पर विभागीय अधिकारियों ने कर्मचारियों से वार्ता की और कार्रवाई का भरोसा दिया। इसके बाद 7 जुलाई को धरना स्थगित कर दिया गया था।
2 नवंबर को प्रांतीय रक्षक दल हित संगठन ने मांगें पूरी नहीं होने पर 18 नवंबर को देहरादून में महाआक्रोश रैली निकालने का ऐलान किया था। संगठन का आरोप था कि दो कैबिनेट बैठकों में मांगें रखने का आश्वासन दिया गया, लेकिन सात कैबिनेट बैठकें होने के बावजूद प्रस्ताव सामने नहीं आया।
हालांकि, 20 नवंबर को ही खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने वित्त विभाग के अधिकारियों और पीआरडी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में कर्मचारियों की मांगों का तकनीकी और विधिक परीक्षण कराने की बात कही गई। इसके बाद प्रस्ताव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने रखने की तैयारी है। मंत्री ने वार्ता को सकारात्मक बताया और कर्मचारियों की समस्याओं का स्थायी समाधान निकालने की बात कही।
आंदोलन तेज करने की कांग्रेस ने दी चेतावनी
डॉ. जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि भाजपा सरकार की कार्यशैली से ऐसा प्रतीत होता है कि उसे न तो जनता की समस्याओं की चिंता है और न ही कर्मचारियों के अधिकारों की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनप्रतिनिधियों के सम्मान, कर्मचारियों के अधिकारों और आम जनता के हितों की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ती रहेगी।
उन्होंने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि उसे अपनी कार्यशैली पर अंकुश लगाना चाहिए और जनप्रतिनिधियों के सम्मान से जुड़े मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही पीआरडी कर्मचारियों की मांगों पर भी तत्काल सकारात्मक निर्णय लिया जाना चाहिए।
गोगी ने कहा, ‘लोकतंत्र में जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता और कांग्रेस पार्टी हर हाल में जनता की आवाज बनकर संघर्ष करती रहेगी।’
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इन मुद्दों पर गंभीरता नहीं दिखाई तो महानगर कांग्रेस कमेटी प्रदेश सरकार के खिलाफ अपने आंदोलन को और व्यापक तथा उग्र करने के लिए बाध्य होगी।
प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष दर्शन लाल, पार्षद अर्जुन सोनकर, अरविंद चौधरी, अभिनव थापर, ब्लॉक अध्यक्ष ललित भद्री, बीरेंद्र पंवार, सुनील थपलियाल, दीपक माधवल, सईद अहमद जमाल, सूरज लंबा, दलबीर बर्थवाल, परवीन ध्यानी, प्रदीप रावत, मुकेश सोनकर, संदीप जैन, वीरेंद्र सिंह, सनतन सिंह, हेमवतीनंदन, सावित्री थापा, लवलीन कौर और मनीष गौनियल सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।
जौलजीबी मेले में हंगामे के बाद कौन-सा कार्यक्रम रद्द हुआ था?
14 नवंबर को उद्घाटन समारोह के दौरान हुए विवाद के बाद मेले की सांस्कृतिक संध्या रद्द कर दी गई थी।
जौलजीबी मेला कितने दिनों का आयोजन था?
जौलजीबी मेला 10 दिनों का आयोजन था, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था।
जौलजीबी मेले में किन क्षेत्रों के उत्पादों की बिक्री होती है?
मेले में तिब्बत, भारत और नेपाल के व्यापारियों के उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री होती है।









