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उत्तराखंड के 4 जिलों में 22 नवंबर से पल्स पोलियो अभियान, 2.56 लाख बच्चों को पिलाई जाएंगी दो बूंद

उत्तराखंड के टिहरी, पौड़ी, चमोली और नैनीताल में 22 नवंबर से पल्स पोलियो अभियान शुरू होगा। 2.56 लाख बच्चों को खुराक देने के लिए 2,053 बूथ बनाए गए हैं।

देहरादून, 20 नवंबर : उत्तराखंड में पांच साल तक के बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग 22 नवंबर से चार जिलों में विशेष टीकाकरण अभियान शुरू करने जा रहा है। 2.56 लाख बच्चों को पोलियो की दो बूंद पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए प्रदेशभर में 2,053 बूथ बनाए गए हैं। अभियान में पहले पोलियो की खुराक ले चुके बच्चों को भी दोबारा दवा पिलाई जाएगी।

चार जिलों में चलाया जाएगा विशेष टीकाकरण अभियान

उप-राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान (SNID-2026) के तहत टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली और नैनीताल जिले को शामिल किया गया है। इन जिलों में शून्य से पांच वर्ष तक की आयु के बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन (OPV) की खुराक दी जाएगी।

अभियान की तैयारियों को लेकर 19 नवंबर को राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉ. अमित शुक्ला की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में टीकाकरण की व्यवस्था, बूथों की संख्या और स्वास्थ्य कर्मियों की जिम्मेदारियों की समीक्षा की गई।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 22 नवंबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक पोलियो बूथों पर बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। इसके बाद 23 से 28 नवंबर तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर उन बच्चों तक पहुंचेंगी, जो बूथ दिवस पर किसी कारण से पोलियो की खुराक नहीं ले पाएंगे।

पहाड़ी इलाकों में बनाए गए 1,466 पोलियो बूथ

स्वास्थ्य विभाग ने अभियान के लिए प्रदेश में कुल 2,053 पोलियो बूथ तैयार किए हैं। इनमें 1,466 बूथ पर्वतीय क्षेत्रों में और 587 बूथ मैदानी क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे। पहाड़ी क्षेत्रों के दूरदराज गांवों और दुर्गम बस्तियों तक स्वास्थ्य कर्मियों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है।

अभियान के दौरान प्रवासी परिवारों, निर्माण स्थलों, ईंट-भट्ठों और शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ऐसे परिवारों के बच्चे कई बार नियमित टीकाकरण की सुविधाओं से दूर रह जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग का प्रयास है कि अभियान के दौरान इन सभी बच्चों को भी पोलियो की खुराक मिल सके।

इसके लिए स्थानीय प्रशासन के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं और सामुदायिक स्तर पर सक्रिय लोगों की मदद ली जाएगी। शिक्षा, समाज कल्याण और पंचायती राज विभाग को भी अभियान से जोड़ा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और अन्य सहयोगी संस्थाएं निगरानी, तकनीकी सहायता तथा जनजागरूकता के काम में सहयोग करेंगी।

स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, पंचायतों और सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

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