उत्तराखंड में 2027 चुनाव से पहले छोटे दल सक्रिय हैं। छह राष्ट्रीय दलों के साथ 27 पंजीकृत दलों का जिक्र है; यूकेडी डेमोक्रेटिक ने 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारे।
देहरादून, 20 नवंबर : उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भाजपा और कांग्रेस के अलावा छोटे तथा क्षेत्रीय राजनीतिक दल भी अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में जुट गए हैं। राज्य में छह मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के साथ 27 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का जिक्र है। वहीं, यूकेडी डेमोक्रेटिक ने 10 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुनावी गतिविधियां तेज कर दी हैं।
उत्तराखंड की राजनीति में भाजपा और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला रहता है, लेकिन चुनाव के दौरान छोटे दल भी कई सीटों पर समीकरण प्रभावित करते हैं। इन दलों का वोट प्रतिशत भले ही सीमित रहता हो, लेकिन करीबी मुकाबलों में इनके प्रत्याशियों की मौजूदगी प्रमुख दलों के लिए चुनौती बन सकती है।
दरअसल, राज्य में चुनाव नजदीक आते ही ऐसे राजनीतिक संगठन सक्रिय होने लगते हैं, जो सामान्य दिनों में ज्यादा राजनीतिक गतिविधियां नहीं करते। कई दल कुछ चुनिंदा विधानसभा क्षेत्रों में ही प्रत्याशी उतारते हैं। इसके बावजूद त्रिकोणीय और बहुकोणीय मुकाबले की स्थिति बन सकती है।
छह राष्ट्रीय दलों के साथ 27 छोटे दल भी चुनावी मैदान में
उत्तराखंड में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की सूची में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी शामिल हैं।
इनके अलावा पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की सूची में कई क्षेत्रीय और स्थानीय संगठन शामिल हैं। इनमें भारत एकता मिशन पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय एकता दल, भारतीय सर्वोदय पार्टी, भारतीय सेवक पार्टी, भारतीय युवा एकता शक्ति पार्टी, जनता कैबिनेट पार्टी, न्यायधर्मसभा, पहाड़ी पार्टी, प्रगतिशील लोक मंच, राज्य स्वराज पार्टी, राष्ट्रीय आदर्श पार्टी, राष्ट्रीय उत्तराखंड पार्टी और सैनिक समाज पार्टी शामिल हैं।
इसके अलावा सर्व विकास पार्टी, उत्तराखंड जनता पार्टी, उत्तराखंड जनएकता पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल, उत्तराखंड क्रांति दल (डेमोक्रेटिक), उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, उत्तराखंड प्रगतिशील पार्टी, उत्तराखंड रक्षा मोर्चा, हिमालय क्रांति पार्टी, देवभूमि उत्तराखंड विकास पार्टी, उत्तराखंड जन समर्थन पार्टी, उत्तराखंड समानता पार्टी, जन निर्माण पार्टी और यूकेडी (डी) भी सूची में शामिल बताए गए हैं।
हालांकि, छह राष्ट्रीय दलों और 27 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दलों की संख्या को जोड़ने पर कुल 33 दल होते हैं। इनमें भाजपा और कांग्रेस को अलग करने पर बाकी दलों की संख्या 31 बनती है। इसलिए 30 अन्य दलों का आंकड़ा संख्या के लिहाज से मेल नहीं खाता।
यूकेडी डेमोक्रेटिक ने 10 सीटों पर उतारे प्रत्याशी
छोटे दलों की चुनावी सक्रियता का ताजा उदाहरण उत्तराखंड क्रांति दल (डेमोक्रेटिक) की ओर से सामने आया है। 20 नवंबर को पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश की 10 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की।
पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष बलवेंद्र सिंह नेगी और आशीष नेगी ने मीडिया के सामने प्रत्याशियों की सूची जारी की। घोषित उम्मीदवारों में रायपुर से आशुतोष नेगी, मसूरी से मेजर संतोष भंडारी, कोटद्वार से रोहित डंडरियाल, जागेश्वर से मनमोहन नागरकोटी और अल्मोड़ा से नरेंद्र बिष्ट शामिल हैं।
इसी तरह सोमेश्वर से शिवराम, गंगोत्री से अरविंद बुटोला, पौड़ी से रवि सिंह, नरेंद्रनगर से प्रधान रतन सिंह और सल्ट से बीरेंद्र बंगारी को प्रत्याशी बनाया गया है।
पार्टी नेतृत्व का कहना है कि राष्ट्रीय दलों के मुकाबले क्षेत्रीय विचारधारा को मजबूत करने की जरूरत है। इसी उद्देश्य से उत्तराखंड डेमोक्रेटिक एलायंस (यूडीए) बनाने की पहल की जा रही है।
इसके लिए हिमालय क्रांति पार्टी, राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी और उत्तराखंड समानता पार्टी समेत दूसरे क्षेत्रीय संगठनों तथा निर्दलीय प्रत्याशियों से बातचीत चल रही है।
पार्टी का लक्ष्य 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रत्येक सीट पर क्षेत्रीय विचारधारा का एक साझा प्रत्याशी उतारना है। इसी क्रम में सल्ट सीट पर यूकेडी के केंद्रीय उपाध्यक्ष और सर्वोच्च सलाहकार समिति के सदस्य रहे बीरेंद्र बंगारी यूकेडी डेमोक्रेटिक में शामिल हुए। उन्हें पार्टी ने सल्ट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है।
उनके साथ यूकेडी के केंद्रीय उपाध्यक्ष महेश उपाध्याय और हंसा दत्त बेलवाल, केंद्रीय प्रचार मंत्री बिशन सिंह नेगी तथा विशेष आमंत्रित सदस्य सूर्यप्रकाश पुरोहित समेत कई अन्य लोगों ने भी पार्टी में शामिल होने की घोषणा की।
2022 के चुनाव में 42 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दल थे
उत्तराखंड में छोटे राजनीतिक दलों की संख्या लगातार बदलती रही है। वर्ष 2002 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में छह राष्ट्रीय दलों के अलावा 13 अपंजीकृत दलों ने भी चुनाव में हिस्सा लिया था। 2007 के चुनाव में भी राजनीतिक दलों की भागीदारी में बदलाव देखने को मिला।
वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के समय राज्य में 42 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल थे। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने निष्क्रिय राजनीतिक संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की।
5 अगस्त 2026 को निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड के 17 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटाया था। इन दलों ने 2019 के बाद कोई लोकसभा या विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था और भौतिक सत्यापन के दौरान इनके पंजीकृत कार्यालयों का पता भी नहीं चल पाया था।
हटाए गए दलों में भारतीय जनक्रांति पार्टी, हमारी जनमंच पार्टी, मैदानी क्रांति दल, राष्ट्रीय जन सहाय दल, उत्तराखंड जनशक्ति पार्टी, भारतीय मूल निवासी समाज पार्टी, भारतीय अंत्योदय पार्टी और गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट समेत अन्य संगठन शामिल थे।
निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के मुताबिक, लगातार छह वर्षों तक कोई चुनाव नहीं लड़ने वाले पंजीकृत दल को सूची से हटाया जा सकता है। आयोग ने राजनीतिक दलों की सक्रियता और उनके पंजीकरण से जुड़ी शर्तों के पालन को लेकर यह कार्रवाई की है।
हरीश रावत ने नेतृत्व के भरोसे को बताया बूस्टर डोज
इधर, उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ हुई बातचीत के बाद अपनी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा की है।
रावत ने कहा कि करीब 80 वर्ष की उम्र में भी पार्टी नेतृत्व उन्हें उत्तराखंड और देश में पार्टी के लिए उपयोगी मानता है। उन्होंने इस भरोसे को अपने लिए ‘बूस्टर डोज’ बताया।
उन्होंने अपनी धन्यवाद जनसंवाद यात्रा के पीछे की वजह बताते हुए कहा कि बीमारी से उबरने के बाद समर्थकों का आभार जताने के लिए उन्होंने सड़क मार्ग से यात्रा शुरू की थी। इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के नोटिस का जवाब देने के लिए भी उन्होंने अपनी घर वापसी के दौरान यह यात्रा की थी।
रावत के मुताबिक, यात्रा के दौरान लोगों से मिले समर्थन से उन्हें महसूस हुआ कि इससे पार्टी को भी फायदा मिल रहा है। हालांकि, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के निर्देश के बाद उन्होंने यात्रा स्थगित कर दी थी।
इससे पहले अक्टूबर में यात्रा को लेकर कांग्रेस के भीतर मतभेद सामने आए थे। 1 अक्टूबर को कुमारी शैलजा ने रावत को पत्र लिखकर पार्टी संगठन के समानांतर व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं करने की सलाह दी थी। इसके बावजूद रावत ने 5 अक्टूबर को जसपुर से हल्द्वानी तक यात्रा निकाली थी। बाद में उन्होंने अपनी प्रस्तावित नौ अन्य धन्यवाद यात्राएं स्थगित कर दी थीं। 9 अक्टूबर को दिल्ली में कुमारी शैलजा से मुलाकात के दौरान उन्होंने यात्रा को लेकर अपना पक्ष रखा था।
20 नवंबर को बागेश्वर में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में कुमारी शैलजा और हरीश रावत समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। रावत ने बागेश्वर को कांग्रेस का मायका बताते हुए कार्यकर्ताओं से पार्टी को मजबूत करने की अपील की।
अब रावत ने अपने अगले कार्यक्रम की जानकारी भी साझा की है। उन्होंने बताया कि 24 नवंबर को वह अपने गांव मोहनरी जाएंगे। वहां वॉलीबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के साथ स्थानीय बाजार में आयोजित रैली को भी संबोधित करेंगे।
उत्तराखंड के राजनीतिक दलों का पंजीकरण किस कानून के तहत होता है?
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग में पंजीकृत होते हैं।
2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कितने पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दल थे?
निर्वाचन संबंधी उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2022 के विधानसभा चुनाव के समय राज्य में ऐसे 42 दल थे।
2027 चुनाव से पहले उत्तराखंड में कितने नए संगठनों ने पंजीकरण के लिए आवेदन किया था?
अगस्त 2026 में निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार, छह नए राजनीतिक संगठनों ने पंजीकरण के लिए आवेदन किया था।









