7th Pay Commission: डीए में भारी बढ़ोतरी का ऐलान, जानिए सैलरी में कितना होगा इजाफा

7th Pay Commission : घर-परिवार में कोई शख्स केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स है तो फिर अब किस्मत चमकने जा रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से अब जल्द ही महंगाई भत्ते(डीए) में बढ़ोतरी कर दी जाएगी.

सरकार इस हफ्ते केंद्रीय कर्मचारियों को अटके पड़े डीए एरियर पर बड़ा झटका दे चुकी है. अब कर्मचारियों को 18 महीने का डीए एरियर नहीं मिलेगा. इसके बाद से सभी की निगाहें बढ़ने वाले डीए पर टिकी हैं. माना जा रहा है कि इस बार डीए में 4 फीसदी तक का इजाफा हो सकता है, जो किसी गुड न्यूज की तरह होगा.

इससे कर्मचारियों की बेसिक वेतन में बंपर इजाफा देखने को मिलेगा, जो हर किसी का दिल जीतने के लिए काफी है. सरकार ने आधिकारिक रूप से तो डीए बढ़ाने की तारीख का खुलासा नहीं किया है. मीडिया की खबरों में 1 सितबंर 2024 तक की बात कही जा रही है.

कितना हो जाएगा डीए?

केंद्र की मोदी सरकार अगर डीए में 4 फीसदी का इजाफा करती है तो यह बढ़कर 54 फीसदी हो जाएगा. वर्तमान में कर्मचारियों को 50 प्रतिशत डीए का फायदा मिल रहा है. अब सभी कर्मचारी और पेंशनर्स को यही इंतजार है कि कब उनका डीए बढ़ेगा.

डीए बढ़ने के साथ ही उनकी सैलरी चीते की तरह छलांग लगाएगी. वैसे साल में दो बार यानी हर छमाही में एक बार डीए बढ़ाया जाता है. बढ़े हुए डीए की दरों की बात करें ते 1 जनवरी और 1 जुलाई से प्रभावी मानी जाती हैं.

केंद्र सरकार की तरफ से अगर अब डीए में इजाफा किया गया तो इसकी दरें 1 जुलाई से लागू मानी जाएंगी, जो किसी बड़े तोहफे की तरह होंगी. इसका फायदा करीब 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा, जो किसी बड़ी सौगात की तरह होगा.

अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये है तो 4 फीसदी डीए के हिसाब से हर महीना 2,000 रुपये का इजाफा किया जाएगा. इस हिसाब से सालाना सैलरी में 24,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी.

18 महीने के डीए एरियर पर स्थिति साफ

केंद्र सरकार ने 18 महीने के डीए एरियर पर बिल्कुल साफ कर दिया कि इसे देने पर बिल्कुल भी विचार नहीं कर रही है. सरकार की तरफ से राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि कोरोना काल में खराब अर्थव्यवस्था के चलते 18 महीने के डीए एरियर को रोकने का फैसला लिया गया था.

सरकार अब 18 महीने का डीए एरियर जारी नहीं करेगी.हालांकि, कर्मचारी वर्ग काफी दिनों से अटके पड़े 18 महीने के डीए एरियर की मांग कर रहे थे, जिस पर अब सरकार की मुहर लग चुकी है.

सरकार ने आधिकारिक रूप से तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन मीडिया की खबरों में इस तरह का दावा किया जा रहा है.